April 29, 2024 | सोमवार, बैशाख १७, २०८१
सुचनाहरु
अञ्जान शाक्यले लिइन अराष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ बझाङमा एमालेका भण्डारी अगाडि मैत्रीपूर्ण टी–२० शृङ्खला : दोस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिज ‘ए’ सग नेपाल पराजित नेपाली ओपनर लोकेश बम घाइते ; स्ट्रेचरमा राखेर बाहिर ल्याइयो नेपाललाई वेष्ट इन्डिजले दियो १६१ रनको लक्ष्य वेस्टइन्डिज ‘ए’ विरुद्ध नेपालले पहिला बलिङ गर्ने, टिममा ५ परिवर्तन राष्ट्रपतिबाट लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी सुनको मूल्य बढ्यो , कति पुग्यो त तोलाको ? आईपीएल क्रिकेटमा आज गुजरात र बैंगलुरु तथा चेन्नई र हैदराबाद खेल्दै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन शुरु तराईमा अत्यधिक गर्मी, वैशाख २० सम्मै तातो हावा चल्ने युट्युब हेरेर बनाएको पेस्तोल बोक्दा पड्किएर एक जना घाइते झापाको बाह्रदशीमा ब्राउन सुगरसहित एक जना पक्राउ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस बन्द गराएर बाहिरबाट पासपोर्ट छपाइ चिया गुणस्तर परीक्षण गर्न सरकारसँग छैन आफ्नै ल्याब, भारतको भरमा निकासी बझाङमा हेलिकप्टरबाट मतपेटिका ल्याइँदै, दिउँसोबाट मतगणना आजदेखि लगानी सम्मेलन सुरू इलाम–२ को मतगणना ११ बजेबाट जापानी विदेशमन्त्री योको नेपाल आउँदै जुनसुकै पालिकाका विपन्नको उपचार काठमाडौँ महानगरले गर्ने बालेनको घोषणा

शान्ति सम्झौता कायम राख्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आग्रह

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर ५, २०८० १४:५३
शान्ति सम्झौता कायम राख्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आग्रह
  • शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह
  • शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा अनुरोध 
  • संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्य पूरा

काठमाडौँ ।।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन गरी शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले यस्तो आग्रह गरेको हो । ‘आयोगको सिफारिसबमोजिम हालसम्म पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीउपर कारबाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरू पूरा नहुँदा द्वन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू समेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय

प्रदान गर्न ढिलाइ भएको कुरा स्वीकार गर्दै शीघ्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याई पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसअघि पटक पटक गरेको प्रतिबद्धतालाई आयोग स्मरण गराउँदछ । द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउनु पर्दछ भन्नेमा दृढ रहेको भन्दै आयोगले  यसअघि गरेका सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको फैसला, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवसँगको भेटमा गरिएका प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा संशोधन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

 

 

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर ५, २०८० १४:५३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।