April 4, 2025 | शुक्रबार, चैत्र २२, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशपछी प्रहरी समक्ष गिरफ्तारी दिँदै रवि लामिछाने जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गयो ५.२ म्याग्निच्यूडको भूकम्प सरकारले कर्मचारीलाई हतोत्साहित र अपमानित गराउने काम गर्यो: कुलमान घिसिङ  रातको २ बजे नै युवाहरु किन भेला भए सडकमा? ३५ मिनेटको भेटमा भारतिय  प्रधानमन्त्रीसँग के कुरा भयो  प्रधानमन्त्री  ओलीको?  झापामा भेटियो दुर्गा प्रसाईं चढेको गाडी, कहाँ छन् दुर्गा प्रसाईं?  यीनै हुन् ४ वर्षीया बालिका अपहरण गरी लैजाने व्यक्ति वायु प्रदुषणले बिगार्दैछ आँखा, यसरी बचाउनुहोस् आँखालाई मोरङमा कुकुरको टोकाइबाट ६० एक वृद्धको गयो ज्यान  कुलमानको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश  काठमाडौ महानगरका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कार्यकक्षमा पुर्याएरै छाडे  नाच्दै गाउँदै शिक्षकहरुले गरे बेग्लै बिरोध प्रर्दशन सगरमाथा आधार शिविरमा काम गर्ने श्रमिकको गयो ज्यान   प्रधानमन्त्री ओलीले र भारतीय समकक्षी मोदीलाई थाइल्याण्डमा भेट्दै खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १५ देखि ४० रुपैयाँसम्म बढ्यो   २५ करोडका मालिकको पहिचान   जडिबुटिमा राजावादी प्रदर्शनकारीको आगजनीले २८ करोडभन्दा बढीको क्षति शिक्षकहरु फेरी उत्रिए राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा तिनकुने प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउने सुरेश र सबिनको परीवारलाई  सरकारले १०–१० लाख दिने शिक्षक महासङ्घले आजदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै

सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न पुराना ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, मंसिर ११, २०८० १६:२८
सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न पुराना ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक हप्ताभित्र सुकुम्वासी समस्या हल हुने दाबी गरेका छन् । सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा वेबसाइट सार्वजनिककरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि क्याबिनेटले ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

‘हेर्नुहोला सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या हल गर्न ऐन नै संशोधन गरिन्छ । वन ऐन २०२९ ले विकास नै रोकिने अवस्था छ । मान्छे मरेपनि रुख काट्न नपाइने छ’, उनले एउटा विद्यालयको घटना सुनाउँदै भने, ‘एउटा विद्यालयमा रुख ढलेर एक विद्यार्थीको मृत्यु भएछ । त्यो रुख वनमा परेकाले काट्न पाएका रहेनछन् । कस्ता खालका कानुन रहेछ । विकास, जनतनाभन्दा पनि अन्य कुनै कुरालाई महत्त्व दिने छन्, त्यसलाई संशोधन गर्ने भनेर हिजो निर्णय गरेका छौँ ।’

ऐन संशोधनपछि विकास निर्माण र लालपुर्जा वितरण गर्ने काम खुल्ने उनले जिकिर गरेका छन् ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, मंसिर ११, २०८० १६:२८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट