एम्बुलेन्सको जीपीएस नवीकरण गर्न मन्त्रालयद्वारा परिपत्र

• एम्बुलेन्समा जडान गरिएका जीपीएस नवीकरण गर्न परिपत्र जारी 
• जीपीएसको म्याद एक वर्षमात्र हुने 
• एम्बुलेन्समा जीपीएस नराखे सञ्चालन अनुमति नदिने 

पोखरा ।।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष एम्बुलेन्समा जडान गरिएका जीपीएसको म्याद गुज्रदा पनि नवीकरण गर्न नआएपछि गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले नवीकरणका लागि परिपत्र जारी गरेको छ । मन्त्रालयका सचिज डा. विनोदविन्दु शर्माले मंगलबार केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण सम्बन्धित संघसंस्थालाई एम्बुलेन्सको जीपीएस नवीकरण गर्न परिपत्र जारी गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका ऐन २०७८ को १४ अनुसार गण्डकी प्रदेशले अघिल्लो वर्ष असोजदेखि विभिन्न चरणमा गण्डकीमा चल्ने एम्बुलेन्सहरुमा जीपीएस जडान सुरु गरेको थियो । मन्त्रालयका अधिकृत बुद्धिसागर अधिकारीका अनुसार उक्त जीपीएसको म्याद एक वर्ष हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा गण्डकीमा १२२ वटा एम्बुलेन्सले जीपीएस दर्ता गरेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालय काठमाडौंले पनि थप ८ वटा एम्बुलेन्स दिएको थियो । ‘गण्डकीमा एउटामात्रै क वर्गको, ख वर्गको २४ वटा एम्बुलेन्स र बाँकी अरु छन् । त्यसमा क वर्गले रिन्यू गरिसक्यो । ख वर्गको ४/५ वटाले गरेका छन् । अरुले रिन्यू गर्नै आएका छैनन्,’ उनले भने ।

गण्डकीमा सरकार, गैरसरकारी, विभिन्न संघसंस्थाले एम्बुलेन्स चलाउँदै आएका छन् । ‘अघिल्लो वर्ष अधिकांश हामीले र केही सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा जीपीएस जडान गरेका थियौं,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले थप ५ वटामा जीपीएस जोड्ने प्रक्रियामा छौं ।’

राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका ऐन २०७८ को १४ (ञ)अनुसार एम्बुलेन्समा आफैंले जीपीएस जडान र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त व्यवस्थाको वेवास्ता गर्दै नवीकरण गर्न नआएपछि मन्त्रालयले परिपत्र नै जारी गर्नु परेको हो ।प्रदेशले जडान गरिदिएका जीपीएस अधिकांश मंसिर लागेसँगै म्याद गुज्रिसकेका छन् । अधिकृत अधिकारीका अनुसार निर्देशिका अनुसार एम्बुलेन्समा जीपीएस नराखे सञ्चालन अनुमति पाइँदैन ।

• संसद विघटन