November 21, 2024 | बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

१६० घर भत्काउन अदालतको आदेश कुर्दै महानगर

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, मंसिर १७, २०८० १३:३१
१६० घर भत्काउन अदालतको आदेश कुर्दै महानगर
  •  पोखराको फिर्केखोलाको वास्तविक अवस्था 
  • १६० संरचना खोलाघरमै बनेको पाइयो  
  • ९७ संरचना अस्थायी, ३५ वटा स्थायी र २८ वटा सरकारी 

पोखरा ।।

मानवीय अतिक्रमणको तीव्र चपेटामा परेको पोखराको फिर्केखोलाको वास्तविक ‘खोलाघर’ पत्ता लगाउन खटिएका प्राविधिकले २ महिना लगाएर असोज ६ गते महानगरलाई प्रतिवेदन बुझाए । प्राविधिक वासुदेव पौडेलको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार १६० संरचना खोलाघरमै बनेको खुलेको थियो । त्यसमध्ये ९७ संरचना अस्थायी, ३५ वटा स्थायी र २८ वटा विभिन्न सरकारीसहितका संघसंस्थाले बनाएको पाइएको थियो ।

प्राविधिक टोलीले प्रतिवेदन बुझाएपछि महानगरले कात्तिक १० गते एक सूचना निकालेर ३५ दिनभित्र खोलाघर मिचेर बनेका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो । सूचनामा तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाए महानगरले आफैं हटाइदिने र त्यसवापतको खर्च संरचना धनीले नै व्यहोर्नुपर्ने बताइएको थियो ।

उक्त समयावधि मंसिर १४ गते नै सकिइसकेको छ । तर, कात्तिक २४ गते नै उच्च अदालत पोखराले फिर्के खोलाघर मिचेर बनेका संरचना तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि महानगरपालिका रोकिएको छ । महानगरले ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि फिर्के खोलाको संरचनामाथि बनेको फिर्के तमु समाज समेतले रिट दायर गरेका थिए ।

खोलाघर मिचेर बनेका संरचना हटाउन नपाएपछि महानगरले शनिबार सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षसँग सुझाव लिएको थियो । कार्यक्रममा महानगर मेयर धनराज आचार्यले प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनमा खोलाको वास्तविक आकारमा कसैको पनि बाहिर चर्चा चलेजस्तो जग्गाधनी पूर्जा नभएको प्रष्टिकरण दिए । ‘खोलाको मापदण्डभन्दा पनि अहिले हामीले खोलाको वास्तविक खोलाघर पत्ता लगाउन खोजेका हौं । त्यसमा कसैको पनि लालपूर्जा छैन,’ मेयर आचार्यले भने, ‘तर, हामी सम्मानित अदालतको आदेशलाई मान्छौं ।’

अदालतबाट रोक नलगाइएको भए शनिबारबाटै फिर्केको खोलाघर खाली गर्न महानगर ‘एक्सन’मा जाने गरी तयारी भइसकेको मेयर आचार्यको भनाइ छ । ‘हामी त आजै (शनिबार)देखि एक्सनमा जाने तयारी गरिरहेका थियौं । तर, अब अदालतको आदेश पर्खिनैपर्‍यो, हामी पर्खिंदैछौं’, उनले भने ।

पोखराको अँधेरीकुनादेखि सुरु हुने फिर्केखोला फेवातालमा गएर मिसिन्छ । पोखराको मध्यभाग भएर बग्ने ८ किलोमिटर लामो र ४० मिटरसम्म फैलिएको फिर्केखोला मानवीय चपेटामा पर्दा अहिले साँघुरिएकोमात्रै छैन कतैकतै ‘गायब’ नै भएको छ ।

फिर्केखोला किनारका सम्बन्धित वडाध्यक्षहरु पनि लामो समयदेखि मापदण्डमै अल्झिराखेकाले अब छिट्टै पार लगाउनुपर्ने धारणा राखे । महानगरले पछिल्लो समय तयार पारेको प्राविधिक प्रतिवेदनप्रति आफूहरु सकारात्मक रहेकाले त्यसलाई लागू गर्न आफूहरु तयार रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

साउन ३ गतेदेखि फिर्केखोलाको अन्तिमविन्दु गाईघाट (फेवाताल, ड्यामसाइड) देखि खोलाको वास्तविक बाटो खोज्न थालिएको थियो । खोलाको वास्तविक आकारका लागि २०३२ सालको नक्सालाई आधार मानिएको थियो । उक्त मापदण्डअनुसार पटकपटक सीमांकन, नक्सांकन अध्ययन, प्रतिवेदन तयार भए पनि लागू हुन सकेको छैन । फिर्केखोला अतिक्रमण गरेर बनेका संरचना हटाइसकेपछि फिर्केखोलाको सौन्दर्यीकरण गर्ने योजना महानगरको छ ।

एसियाली विकास बैंकको पोखरामा दिगो पर्यटनका लागि ७ अर्ब रुपैयाँको योजना सुरु भइसकेको र त्यसैअन्तर्गत फिर्केखोला सौन्दर्यकरण समावेश गरिने महानगरको भनाइ छ । पोखरा महानगरका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसी नेतृत्वमा ०७५ पुस ६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले फिर्केसहित बुलौंदी र बगादी खोलाको मापदण्ड १० मिटर तोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमै नआई हालको कार्यपालिकाले मापदण्ड ५ मिटर बनाउने तयारी गरेको छ ।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, मंसिर १७, २०८० १३:३१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्