आरोपितहरुलाई पक्राउ नगरी तारेखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउने
काठमाडौं ।।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालतको आदेशपछि रिहा हुने आरोपित थुनामुक्त भएलगत्तै राज्यका अरु दुई निकायले छानबिनका लागि नियन्त्रणमा लिने भएका छन् । गत शुक्रबार उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १९ आरोपितमध्ये ९ जनालाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि धरौटी बुझाएर र सामान्य तारेखमा रिहा हुन लागेका आरोपितलाई केन्द्रीय कारागारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बुझाउने तयारी गरेको छ ।
केन्द्रीय कारागारका प्रमुख ललितकुमार बस्नेतले आइतबार ढिलोगरी पत्र आएको र अर्को निकायमा बुझाउने समय नभएको बताए । ‘कुनै कारणले आरोपितहरु छुटिजाने भएमा अनुसन्धानको सिलसिलामा हामीकहाँ पठाउनु भनी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पत्र आएको छ’ जेलर बस्नेतले भने, ‘आइतबार कार्यालय बन्द भइसकेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बुझाउन सकेनौं । सोमबार बुझाउनेछौं।’
शुक्रबार उच्च अदालतको आदेशपछि आरोपितहरु आशिष बुढाथोकी सामान्य तारिखमा छुट्नुपर्ने थियो भने हरिभक्त महर्जनले १५ लाख, शमशेर मियाँ, नरेन्द्र केसीले १०/१० लाख रुपैंया धरौटी बुझाइसकेका छन् । अर्को निकायमा बुझाउनुपर्ने भएकाले उनीहरुलाई आइतबार रिहा गर्न नसकिएको जेलर बस्नेतले बताए । उच्च अदालतले धरौटी मागेका टेकनाथ रिजालले १५ लाख, सन्दीप रायमाझीले ३० लाख र रामशरण केसीले १५ लाख बुझाइसकेका छैनन् । कारागारले आरोपितलाई बुझाएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीहरुमाथि अनुसन्धानको सिलसिलामा बयान लिनेछ।
पक्राउ हुने अवस्था नभए उनीहरुलाई धरौटी मागेर रिहा गर्ने प्रक्रिया छ । पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा विशेष अदालतमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । पक्राउ गरेमा ९० दिनभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने भएकाले यस्ता घटनामा आरोपितहरुलाई धरौटी मागेर छाडिने एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए । विभागले छाडेपछि उनीहरुलाई फेरि वयानका लागि अख्तियारमा पुर्याउने योजना छ । अख्तियारले पनि बयान लिएपछि उनीहरुलाई तारिखमा छाड्छ । रंगेहात घुसका घटनाबाहेक अरु भ्रष्टाचारका अनुसन्धानमा अख्तियारले आरोपितहरुलाई पक्राउ नगरी तारेखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउने गरेको छ ।
