केसी र मियाँले १०-१० लाख र महर्जनले १५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाए
अनुसन्धान गर्दा थुनामै राख्नुपर्ने देखिए उनीहरू बाहिर निस्कन नपाउने
काठमाडौं ।।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनको आदेशले धरौटीमा छुटेकाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा लगिएको छ । सोमबार पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका स्वकीयसचिव नरेन्द्र केसी, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र हरिभक्त महर्जनलाई विभागमा पुर्याइएको हो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको इजलासले शुक्रबार उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । आदेशपछि केसी, मियाँ र महर्जनले आइतबार धरौटी रकम बुझाएका थिए ।
केसी र मियाँले १०-१० लाख र महर्जनले १५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएका हुन् । धरौटी रकम बुझाएकाहरूलाई सुन्धारा कारागार प्रशासनले विभागमा पठाएको हो । उनीहरूलाई विभागमा बुझाइएको कारागार प्रशासन प्रमुख ललित बस्नेतले जानकारी दिए । सो प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय प्रहरीले दिएको थियो । उनीहरूमाथि अब विभाग र अख्तियारले पुनः अनुसन्धान गर्नेछ । अनुसन्धान गर्दा थुनामै राख्नुपर्ने देखिए उनीहरू बाहिर निस्कन पाउने छैनन् ।
