April 3, 2025 | बिहिबार, चैत्र २१, २०८१
सुचनाहरु
सगरमाथा आधार शिविरमा काम गर्ने श्रमिकको गयो ज्यान   प्रधानमन्त्री ओलीले र भारतीय समकक्षी मोदीलाई थाइल्याण्डमा भेट्दै खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १५ देखि ४० रुपैयाँसम्म बढ्यो   २५ करोडका मालिकको पहिचान   जडिबुटिमा राजावादी प्रदर्शनकारीको आगजनीले २८ करोडभन्दा बढीको क्षति शिक्षकहरु फेरी उत्रिए राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा तिनकुने प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउने सुरेश र सबिनको परीवारलाई  सरकारले १०–१० लाख दिने शिक्षक महासङ्घले आजदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै असार ७ गतेभित्र एसइईको परीक्षाफल आइसक्ने गुजरातको पटाका गोदाममा ठूलो विस्फोट हुदा १७ जनाको गयो ज्यान तीनकुने घटनामा संलग्न २४ जना पनि पक्राउ राजावादिको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका सबिनको गरियो पोस्टमार्टम  भाटभटेनी लुट्न आउने प्रदर्शनकारीलाई प्रतिकार गर्ने सुरक्षागार्ड तथा अन्य कर्मचारीलाई सम्मान गरीदै जारी अधिवेशनको अन्तिम प्रतिनिधि सभा बैठक आज बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची किच्चकबधमा उत्खनन गर्दा भेटियो ‘दरबारको जग’ घट्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कति पुग्यो? म्यान्मार गएको विनाशकारी भूकम्पमा २ हजार भन्दा बढीले गुमाइसके ज्यान त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा नेविसंघका जोशीले ८ मतले मारे बाजी साढे पाँच महिनापछी घण्टी बजाउँदै सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किए रबि लामीछाने प्रदर्शनमा जिउँदै जलाइएका संचारकर्मी सुरेशको परीवारले भेटे प्रधानमन्त्रिलाई

देशको शान्ति भाँड्न न्यायाधीश नै लागे : विप्लव

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर १९, २०८० १२:२३
देशको शान्ति भाँड्न न्यायाधीश नै लागे : विप्लव

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले देशमा शान्ति भाँड्न अदालत र न्यायाधीश नै सक्रिय बनेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले महासचिव विप्लवसहित प्रवक्ता खड्गबहादुुर विश्वकर्मा, पोलिटब्युरो सदस्य माइला लामा लगायतका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले उक्त आरोप लगाएका हुन् ।

अदालतको उक्त कार्य २०७७ साल फागुन २१ गते सम्पन्न ३ बुँदे सहमतिको ठाडो उल्लङ्घन मात्र हैन देशका समस्यालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले निकास दिन भइरहेका गम्भीर पहल माथिको भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘राज्यको जिम्मेवार निकाय अदालतमा यसको न्यायाधीशले प्रदर्शन गरेको यस्तो गैरकानूनी, असभ्य एवं अराजक कार्यको पार्टी घोर भर्त्सना गर्दछ । साथै यस्ता वितण्डावादी कार्य रोक्न माग गर्दछ ।आम नागरिकलाई थाहा छ कि प्रतिबन्ध हटाउँदा राज्यसँग गरिएको ३ बुँदे सहमति मध्ये एउटा बुँदा पार्टी नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने र बन्दी कमरेडहरूलाई मुक्त गर्ने छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राज्यका सहमतिलाई कानुनको अङ्ग बनाएर समस्याहरूलाई समाधान गर्न मद्दत गर्नु पर्ने मुख्य अङ्ग अदालतले नै गैर कानुनी कदम चाल्नु भनेको देशमा शान्ति भाँड्न अदालत र न्यायाधीश नै सक्रिय बनेको त होइन भन्ने आशङ्का पैदा भएको उल्लेख छ ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर १९, २०८० १२:२३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट