November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

देशको शान्ति भाँड्न न्यायाधीश नै लागे : विप्लव

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर १९, २०८० १२:२३
देशको शान्ति भाँड्न न्यायाधीश नै लागे : विप्लव

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले देशमा शान्ति भाँड्न अदालत र न्यायाधीश नै सक्रिय बनेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले महासचिव विप्लवसहित प्रवक्ता खड्गबहादुुर विश्वकर्मा, पोलिटब्युरो सदस्य माइला लामा लगायतका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले उक्त आरोप लगाएका हुन् ।

अदालतको उक्त कार्य २०७७ साल फागुन २१ गते सम्पन्न ३ बुँदे सहमतिको ठाडो उल्लङ्घन मात्र हैन देशका समस्यालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले निकास दिन भइरहेका गम्भीर पहल माथिको भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘राज्यको जिम्मेवार निकाय अदालतमा यसको न्यायाधीशले प्रदर्शन गरेको यस्तो गैरकानूनी, असभ्य एवं अराजक कार्यको पार्टी घोर भर्त्सना गर्दछ । साथै यस्ता वितण्डावादी कार्य रोक्न माग गर्दछ ।आम नागरिकलाई थाहा छ कि प्रतिबन्ध हटाउँदा राज्यसँग गरिएको ३ बुँदे सहमति मध्ये एउटा बुँदा पार्टी नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने र बन्दी कमरेडहरूलाई मुक्त गर्ने छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राज्यका सहमतिलाई कानुनको अङ्ग बनाएर समस्याहरूलाई समाधान गर्न मद्दत गर्नु पर्ने मुख्य अङ्ग अदालतले नै गैर कानुनी कदम चाल्नु भनेको देशमा शान्ति भाँड्न अदालत र न्यायाधीश नै सक्रिय बनेको त होइन भन्ने आशङ्का पैदा भएको उल्लेख छ ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर १९, २०८० १२:२३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्