काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापत सेवा लिई महसुल भुक्तानी नगरेका कारण लाइन काटिएका उद्योगीहरुको पक्षमा जिल्ला अदालत सुनसरीले अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको सेवा प्रयोग गरेबापतको महसुल नतिरेको भन्दै लाइन काटेपछि यसका विरुद्धमा अदालतका गएका उद्योगीको पक्षमा आदेश गर्न अदालतले अस्वीकार गरेको हो । जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश टेकबहादुर कार्कीले सुनुवाइ गर्दै अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेशका गरेका हुन् ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको सेवा लिएर महसुल नतिरेपछि विद्युत् काटिएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले विद्युत् जडान गरी उद्योग सञ्चालन गर्न पाउँ भनेर सुनसरी जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले गत पुस ६ गते स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटेको थियो । जसको एक अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । बक्यौता नतिरेका उद्योगीहरुलाई ६० किस्तामा तिर्न गत सोमबार सुविधा प्रदान गरिसकेको छ ।
