October 13, 2024 | आइतवार, अशोज २७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

भारतलाई एकपक्षीय आयोजना छनोट गर्ने अधिकार छैन, धेरै तनाव लिनुपर्दैन: प्रधानमन्त्री

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, पुस २५, २०८० ११:४१
भारतलाई एकपक्षीय आयोजना छनोट गर्ने अधिकार छैन, धेरै तनाव लिनुपर्दैन: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतसँग भएको भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड रुपैयाँ नेपालमा खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा धेरै तनाव लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । बुधवार संसद्को कानुन समितिकाे बैठकमा नेपाल-भारत सम्झौताबारे जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकारले चाहेको बेला यस्ता सम्झौताहरू गर्न सक्ने प्रस्ट पारे ।

‘त्यसकारण यो परिस्थितिमा यो सम्झौताबारे धेरै तनाव लिनुपर्ने स्थिति छैन । नेपाल सरकारले चाहेको बेलामा जुनसुकै निर्णय लिनसक्छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । उनले हालै भारतसँग भएको सम्झौतामा भारतलाई एकपक्षीय आयोजना छनोट गर्ने अधिकार समेत नभएको बताए ।

उनले भने, ‘भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन । जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ । यसका साथै आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र अद्यावधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्‍त्रबाट हुन्छ । यो परिस्थितिमा यो सम्झौता बाहेक धेरै हामीले तनाव लिनुपर्ने कारण छैन । नेपाल सरकारले चाहेको बेलामा जुनसुकै निर्णय लिन सक्छ ।’

उनले सम्झौतामा नेपाल सरकारले चाहेको बेलामा जुनसुकै निर्णय गर्नसक्ने बताए ।

भारतीय विदेशमन्त्री डा.एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय दूतावासले २० करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना सिधै समुदायमा सञ्चालन गर्न सक्ने लगायतका चार बुँदे सम्झौताको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट पारेका हुन् ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, पुस २५, २०८० ११:४१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्