November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

भोग-चलन जग्गा नक्सामा समेट्न सरकारले दियो २ वर्षको समयावधि

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, माघ ५, २०८० १२:३१
भोग-चलन जग्गा नक्सामा समेट्न सरकारले दियो २ वर्षको समयावधि

काठमाडौँ । भोग–चलन भइरहेको तर नक्सामा नसमेटिएको जग्गालाई नक्सामा दर्ता गर्न सरकारले सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । २०८० माघ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो जग्गाको नक्साङ्कन दर्ता छुटेको भएमा २ वर्षभित्र दर्ता गरिसक्न दिने निर्णय गरेको हो ।

मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४(क) को उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९, बमोजिम नाप नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्नसम्म छुट भएमा त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न चाहने सम्बन्धित जग्गावालाले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिने म्याद सूचना प्रकाशन भएको मितिले २ वर्ष कायम गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।

तथापि, मालपोत कार्यालयमा यसअघि नै जग्गा दर्ता निवेदन परेको तर फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका पुराना निवेदनहरू समेत फर्छ्यौट गर्ने म्याद सूचना प्रकाशन भएको मितिले २ वर्ष तोकिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जनाएको छ ।

उक्त निर्णय उपर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४ (क) को उपनियम (१) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नेछ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले स्वीकृति समेत प्रदान गरेको छ ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, माघ ५, २०८० १२:३१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्