विधान अधिवेशनमा दीपशिखाले मस्यौदामाथि दिए यस्तो सुझाव

काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले प्रस्तावित मस्यौदा विधान पुनर्लेखन हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रज्ञा भवन कमलादीमा जारी विधान अधिवेशनमा मस्यौदामाथि सुझाव दिँदै उनले विधान लेखन तथा भाषाले द्वैअर्थी भाव दिने भन्दै पुनर्लेनखनको सुझाव दिएका हुन् ।

सबै तहका समितिहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र केन्द्रीय समिति १५१ जना बनाउन सुझाव दिएका छन् । संगठनतर्फ सुझाव दिँदै प्रदेश पदाधिकारीमा २ कार्यकाल, केन्द्रीय समितिमा २ कार्यकाल काम गरिसकेका सदस्यहरूबाट राष्ट्रिय परिषद गठन गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् ।

प्रस्तावित विधानमाथि यस्ता छन् सुझाव

१. प्रस्तावित विधान पुनर्लेखन गर्नुपर्दछ

विधान लेखन तथा भाषाले राजनीतिक – वैचारिक, प्राविधिक– कानुनी तथा भाषिकरूपमा द्वअर्थी भाव दिन्छ ।

२. संगठन
क. हाम्रो पार्टीको विगतको ऐतिहासिक विरासत, संगठनात्मक जनशक्ति र आजको संगठनात्मक आवश्यकताको तादम्यता मिलाउन तथा लामो समय पार्टी र क्रान्तिमा योगदान पुर्याएका विशिष्ट कमरेडहरूको मूल्याकंनका लागि सल्लाहाकार समिति र भेटरान कम्युनिष्ट मन्चले मात्रै पुग्दैन ‘राष्ट्रिय परिषद’ लाई संगठनात्मक अंगको रूपमा गठन गर्नुपर्दछ । विधानमा भनिएजस्तो पदेन वा कुनै निश्चित उद्देश्य वा कार्यक्रमका लागि नभई संगठनात्मक अंगको रूपमा पार्टी महाधिवेशनबाटै गठन गर्नुपर्दछ ।

परिषदका सदस्यहरूलाई केन्द्रीय सदस्य सो सरहको पोर्टफोलियो दिनुपर्दछ । यसो गर्दा केन्द्रीय समितिको संख्या सानो बनाउन र तलबाट युवाहरूको प्रतिनिधित्व गराउन सहज हुनेछ । परिषद ५०१ जनाको बनाउनुपर्दछ । प्रदेश पदाधिकारीमा २ कार्यकाल, केन्द्रीय समितिमा २ कार्यकाल काम गरिसकेका सदस्यहरूबाट परिषद गठन गर्न सकिनेछ ।
ख.केन्द्रीय समिति १५१, प्रदेश समिति ९९, जिल्ला समिति ७१ जनाको बनाउनुपर्दछ । केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी १७, प्रदेश समिति १३ जना र जिल्ला समितिको ९ जना पदाधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पदाधिकारी निर्वाचित गर्दा समावेशी कोटा निर्धारण गर्नुपर्दछ ।
ग. गैरभौगोलिक प्रदेशहरूको सदस्य संख्याले भौगोलिक प्रदेशहरूलाई संगठनात्मक असहजता सिर्जना गरिरहेको अनुभवबाट शिक्षा लिँदै गैरभौगोलिक प्रदेशहरूको संख्या ५१ सदस्यीय बनाउनुपर्दछ भने पदाधिकारीको संख्या ९ सदस्यीय बनाउनुपर्छ ।
घ.उपत्यका विषेश प्रदेशमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जस्ता भौगोलिक जिल्लाहरू मिसाउँदा बागमती प्रदेशको क्षेत्राधिकार संगठनात्मक सन्तुलन बिग्रन्छ र राजनीतिक तथा शासकीय दृष्टिले गम्भीर समस्या खडा हुन्छ । त्यसैले भौगोलिक जिल्लाहरूलाई विषेश प्रदेशहरूमा गाभिनु हुँदैन ।

ङ.उपत्यका विषेश प्रदेशमा संगठनात्मक प्रतिनिधित्व हेर्दा यसको नाम ‘उपत्यका विषेश प्रदेश समिति’ लाई फेरेर ‘केन्द्रीय समन्वय प्रदेश समिति’ राखिनुपर्दछ । किनभने यस प्रदेशमा पार्टी केन्द्रीय निकायका कैंयन कमरेडहरू तथा मुख्य जनवर्गीय संगठनको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

च. एक व्यक्ति–एक कार्यकारी जिम्मेवारी नीति लागू गर्नुपर्दछ ।
छ. सदस्य तथा पदाधिकारीको कार्यकाल वा अवधि
–सदस्यहरू एकै समितिमा लगातार ३ कार्यकालसम्म निर्वाचित हुन सक्नेछन् । सम्बन्धित समितिको पदाधिकारीको उम्मेदवार हुनका लागि ३ कार्यकालको नीति वाध्यकारी हुने छैन । तर चौथो कार्यकालका लागि पदाधिकारीमा पराजित भए समितिमा पनि पराजित भएको मानिनेछ ।

–कुनै पनि पदाधिकारी एकै हैसियतमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित हुन पाउने छैनन् । विधानतः हाल बहाल कार्यकाल पहिलो कार्यकाल हुनेछ । ( कार्यकालको अवधि लागू गरेर जाँदा उमेर हदबन्दी स्वतः लागु हुन्छ र तोक्नुपर्दैन )
ज. केन्द्रीय आयोगहरूको सदस्य संख्या १७ बनाउनुपर्दछ । ठुलो संख्या बनाएर प्रतिनिधित्व गराउँदा भौगोलिक समितिहरूमा असन्तुलन आएको अनुभवबाट शिक्षा लिनुपर्दछ । प्रदेश आयोगहरू १३ सोही अनुपातमा स्थानीय समितिका आयोगहरूको संख्या घटाउनुपर्दछ ।

३. अन्तरपार्टी निर्वाचन र निर्वाचित हुने व्यवस्थाबारे

क.सबै तहका समितिहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । पदाधिकारीहरूको हकमा १०० नम्बरलाई पूर्णाङ्क मान्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने विधिबाट आएको मतलाई ५० प्रतिशत र निर्वाचित समितिका सदस्यहरूको मतलाई ५० प्रतिशत मान्दै दुबै जोडेर हुन आउने मतका आधारमा पदाधिकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सबै तहका महाधिवेशन तथा सम्मेलनहरूमा दुई विधिका निर्बाचनहरू हुनेछन् । यसो गर्दा सम्बन्धित उम्मेदवारको लोकप्रियता र सम्बन्धित समितिको आवश्यकता तथा मूल्याकंन दुवै मतहरूको सम्मान हुनेछ ।

ख.पराजित उम्मेदवारलाई सोही कार्यकालका लागि सोही समिति वा उपल्लो समिति वा उपल्लो विभाग–आयोगमा मनोनयन गर्न सकिने छैन ।

४. राजकीय, सरकार तथा आम नीतिबारे

क. कुनै पनि तहका मनोनयन सिफारिश वा उम्मेदवार चयनका लागी १ भन्दा बढीको दावी हुन आए सम्बन्धित तहका लागि सम्बन्धित समितिका निर्वाचन आयोगले दाबेदारहरू बिचमा निर्वाचन गराई १ नम्बर र २ नम्बरका उम्मेदवारलाई सिफारिश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

ख. एक व्यक्ति वडा र पालिकाहरूमा – २, प्रदेश र संघीयसभामा ३ कार्यकालसम्म निर्वाचित हुन सक्नेछ ।

ग. एक व्यक्ति वडा, पालिका, प्रदेश, संघ तथा राष्ट्रियसभामा १ पटकभन्दा बढी मनोनयन हुनसक्ने छैन ।

घ.प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति सोही कार्यकालका लागि कुनै पनि तहमा मनोनयन हुन पाउने

ङ. एक व्यक्ति संघ र प्रदेशका सरकारमा ३ पटकसम्म सहभागी हुन सक्नेछ । सरकारमा सहभागी कुल अवधि ५ वर्षभन्दा मुनि भए ३ पटकको व्यवस्था वाध्यकारी हुने छैन । यसअघि २ पटकभन्दा बढी भएकालाई एकपटक भएको हो भनेर बुझिनेछ । (सरकार ढलिरहने हुनाले )

च. एक व्यक्ति सरकारका कुनै पनि निकायमा समान जिम्मेवारीमा १ पटक र फरक क्षेत्रको जिम्मेवारी गरी २ पटकभन्दा बढी मनोनयन वा नियुक्त हुन सक्ने छैन ।
छ. सरकारी निकायमा पुगेको कुनैपनि सदस्यले परिवार तथा नातागोताभित्रका सदस्यलाई सचिवालय वा आफ्नो क्षेत्राधिकारका निकायहरूमा मनोनयन वा नियुक्ति गर्न सक्ने छैन ।
ज.सरकारी ओहोदामा रहँदा लागेका गम्भीर आरोपहरूको छानबिन पार्टीको अनुशासान आयोगले समेत गर्नुपर्छ । छानविनको आधारमा कारवाही वा खण्डनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

५.पार्टी केन्द्रले पार्टी संरक्षण कोष खडा गर्नुपर्दछ

तत्काल पार्टी केन्द्रबाट केही रकम जम्मा गरी एक समितिमार्फत कोषको संचालन गर्नुपर्दछ । घाइते, अपांग, शहिद परिवार तथा गम्भीर बिरामीहरूको राहतका लागी यो कोष परिचालन गर्न सकिनेछ । यस्तो कोष स्थापना र संचालनका लागी सहयोगको सार्वजनिक आव्हान गर्न सकिन्छ ।

६.जनवर्गीय संगठनहरूको नामवली विधानमा उल्लेख गर्नुपर्दछ र मूल नीति पार्टीबाट निर्धारित गर्नुपर्दछ । वाइसिएल सहायक संगठन हुनुपर्दछ ।

७. पारित विधानको नियमावलीमार्फत पार्टी सदस्यहरूको ‘स्वास्थ्य विमा’ तथा ‘आय कर’ को व्यवस्था अनिवार्य गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ ।

• संसद विघटन