काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट नै जरिवानामा माफी मिनाहाको निर्णय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह(बालेन)ले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोक्ने भनेर गरेको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको दावी सहित मेयर शाहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त रिट निवेदन बुधबारको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले औचित्य सकिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने करिव डेढ लाख उम्मेद्वार र जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको थियो ।
जरिवानाका कारण कानूनी प्रावधान थाह नहुने उम्मेद्वारहरु अन्यायमा परेको भन्दै सरकारले जरिवाना माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रस्ताव लगेको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जरिवाना मिनाहाको निर्णय गरिसकेका छन् ।
