May 3, 2024 | शुक्रबार, बैशाख २१, २०८१
सुचनाहरु
आमसञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस हुँदैछ : मन्त्री शर्मा जापानका परराष्ट्रमन्त्री योको कामीकावा आइतवार नेपाल भ्रमणमा आउँदै झापाको दमकमा गोली चल्यो, एक विद्यार्थी घाइते जापान पठाइदिने भन्दै तीन करोड रुपैंयाँ ठगी गर्ने पक्राउ सामाजिक सञ्जालमा चर्चित ‘भेलुबाजे’ को निधन सुनकाे भाउ घट्याे प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण र संकुचन गर्ने काम सरकारबाट हुदैन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्रकार महासंघको २७ औ महाधिवेशन आज कस्तो रहला आजको मौसम ? सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले आज बिश्वासको मत लिदै आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस अवरुद्ध भएको ७ घण्टा पछि संचालनमा आयो ईन्टरनेट सेवा ; किन भएको थियो त अवरुद्ध ? वेस्टइन्डिज ‘ए’सँग नेपालको तेस्रो हार ; हारसँगै गुमायो सिरिज जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा झापाबाट एक जना पक्राउ नेप्से ७ अंकले घट्यो वेस्ट इन्डिज ए ले नेपाललाई दियो २१० रनको लक्ष्य राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष उपनिर्वाचनको प्रतिवेदन पेश प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबिच भेटवार्ता अन्डाको मूल्य घट्यो काठमाडौँ आज पनि विश्वकै प्रदूषित सहरकाे शीर्ष स्थानमा

गृहमन्त्री लामिछानेद्धारा २१ बुँदे निर्देशन

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, चैत्र ८, २०८० १६:१६
गृहमन्त्री लामिछानेद्धारा २१ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई २१ बुँदे निर्देशन दिएका छन् ।

बुधबार गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

जिल्लामा हुने गैरकानुनी गतिविधिहरूलाई पूर्णतया निस्तेज गर्न तीन महिनाको अल्पकालीन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र त्यसअनुसार मातहत इकाइहरूलाई निर्देशन दिने भनिएको छ ।

जिल्लाभित्र बढी अपराध हुने क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, त्यस्तो क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी तथा आकस्मिक चेकजाँच, गस्ती, पट्रोलिङ बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत् अर्नगल, आधारहीन, भ्रामक सन्देश प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृति सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण लगायत गर्ने कार्य नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक÷एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाएर डेस्क सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन जारी भएको छ।

आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिको प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन र सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, चैत्र ८, २०८० १६:१६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।