April 27, 2024 | शनिबार, बैशाख १५, २०८१
सुचनाहरु
नेपाल र वेस्ट इन्डिज ए बीचको टी-२० सिरिजको पहिलो खेल आज इलाममा प्रमुख दलका उम्मेदवारले गरे मतदान डढेलो तथा आगलागी पीडितलाई राहत दिन ढिलाइ गरिएको छैन: गृहमन्त्री गृहमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा युवराज सफलले पेस गरेको रिट निवेदन दरपीठ उपनिर्वाचन: मतदानको दिन कस्ता सवारी चलाउन पाइन्छ? क्रोएशियामा राजदूतावास खोल्न माग अढाई वर्षकी बालिकालाई बेचेको आरोपमा एक महिला पक्राउ टियुमा अभ्यास गर्दै वेस्ट इन्डिज ए टिम ( तस्विरसहित ) सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्नेविरुद्ध आरोपपत्र दायर कोका–कोला ब्रान्डेड प्लास्टिक प्रदूषणको विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक छिट्टै काँग्रेस–एमालेको सरकार बन्नुपर्छ : सुनिल शर्मा तान्जानियामा बाढीका कारण १ सय ५५ जनाको ज्यान गयो उपनिर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन धमाधम काठमाडौंको न्युरोडबाट १ केजी ७६८.२५ ग्राम सुन र १ करोड ४३ लाख ६० हजार नगदसहित ७ जना पक्राउ इलाम र बझाङमा हुने उपनिर्वाचनका लागि सुरक्षा तयारी पूरा प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ अन्तराष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीका अध्यक्षको शिष्टाचार भेट काठमाडौंको रेन्बो कलेजबाट कक्षा १२ परीक्षा दिने नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो फेरि बढ्याे काठमाडौँकाे वायु प्रदूषण आईपीएल : आज कोलकोता र पञ्जाव खेल्दै

बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने मालपोतको निर्णय

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, चैत्र ९, २०८० १७:३५
बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने मालपोतको निर्णय

बाँसबारी छाला जुत्ताको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा आएको छ। सरकारले मालपोत ऐनको प्रयोग गर्दै बाँसबारी छाला जुत्ताको नामबाट निजी कम्पनीको नाममा पुगेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको हो।

च्याम्पियन्स फुटवेयरहुँदै अहिले चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा रहेको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा गर्ने निर्णय मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले गरेको हो। अध्ययनमा सरकारी जग्गा निजी कम्पनीको नाममा गर्न मन्त्रीपरिषद्को सहमति र स्वीकृति भएको नदेखिएको भन्दै सरकारले जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले जानकारी दिए।डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले बाँसबारीमा रहेको कित्ता नम्बर १६ र कित्ता नम्बर ५८ मा रहेको जम्मा १० रोपनी जग्गा मालपोत ऐन अनुसार नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए।

मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले राज्यको सम्पत्ति विभिन्न तरिकाबाट व्यक्तिको नाममा लैजाने काम प्रशस्त देखिएको र प्रमाण भेटिएका जग्गाहरू सरकारीकरण गर्ने अभियान सुरु गरेको बताए।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, चैत्र ९, २०८० १७:३५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट