निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्नालगायतका कुनै पनि शुल्क नलिन र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले वेवसाइटमार्फत सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भए बमोजिम भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्न/गराउन आग्रह गरेको हो ।

संविधानमा भएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको मौलिक हकको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्देशनमा उक्त आग्रह गरिएको हो ।

परिपत्रमा भनिएको छ,‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने गरी व्यवस्था भएको संविधान प्रदत्त अधिकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड ज मा व्यवस्था भए बमोजिम निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहबाट जारी भएका संलग्न पानामा उल्लेख भए बमोजिमका कानुनी एवम् नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि त्यहाँ मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहमा अनुरोध गरी पठाउने भनी यस मन्त्रालय (मा. मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०८०।१२।०७ मा निर्णय भएकोले सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरी सहयोग गरिदिनु हुन निर्णय अनुसार अनुरोध छ ।’

निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुनासो बढ्दै गएको छ ।

• संसद विघटन