अख्तियारले दर्ता गर्यो ३२ जना विरुद्ध वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणको मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमको बहुचर्चित वाइडबडी जहाज खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गराएको छ । जहाज खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगत कंसाकार, पूर्व पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । अख्तियारले वाइडबडी खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ ।

जहाज खरिद प्रक्रियामा सामेल तत्कालीन पदाधिकारीसहितलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिएका छन् । बिहीबार अभियोग पत्र विशेष अदालतमा दायर भएको छ ।

ती जहाज खरिदका क्रममा डेढ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित तत्कालीन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसहित ३२ जनाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय लिएको हो । प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा आज बसेको अख्तियारको बैठकले अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले यो खरिद प्रकरणमा मुछिएका ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै फाइल विशेष अदालतमा पठाएको थियो । तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसहितलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। २४ जना नेपाली र ८ विदेशी प्रतिवादी छन्।

यस्तै भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुक्तिराम पाण्डे, तत्कालीन सहसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, जीवनप्रकाश सिटौला, अच्युतराज पहाडी, व्यवसायी निमानुरु शेर्पालगायत प्रतिवादी छन् । नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा चार अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार गरेको ठहर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको थियो।

जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा तत्कालिन सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७५ पुस तेस्रो साता बुझाएको प्रतिवेदनमा दुइटा वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष छ । उसले एयरबस र नेपाल वायुसेवा निगमको बीचमा खडा गरिएको हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनीबीचको अपारदर्शी कारोबार भएकाले त्यो खुलेमा अनियमितताको अंक थप स्पष्ट हुने औंल्याएको थियो ।

• संसद विघटन