ऋण लिएर तिर्दैन भन्न मिल्दैन, केही व्यक्तिहरूले गलत अभियान चलाइरहेका छन्: मन्त्री चौधरी

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लिएर तिर्दैन भन्न नमिल्ने बताएकी छन्।

फरवार्ड माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको ११ औँ वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन्।

केही व्यक्तिहरूले ऋण मिनाहाको कुरा उठाएर ऋणीहरूलाई उक्साउने काम गरेको भन्दै उनले तर त्यो असम्भव कुरा भएको बताइन्।

दुर्गा प्रसाईं, मणिराम ज्ञवाली जस्ता व्यक्तिहरूले गलत अभियान लिएर अगाडि बढेको भन्दै मन्त्री चौधरीले यसले ऋणीहरूलाई झन् समस्यामा पार्ने बताइन्।

यस्ता खाले गतिविधिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने भन्दै उनले सही तरिकाले कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्ने कुरा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन्।

‘सही तरिकाले सही माग लिएर अगाडि बढेमा राम्रो हुन्छ। तर अर्थतन्त्र नै ध्वस्त गराउन खोज्छ भविष्यमा त्यो आफैँ ध्वस्त हुन्छ। त्यसकारण हामीले अरूको बहकाउमा लागेर आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्नु हुँदैन’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘हामी सुझबुझपूर्ण तरिकाले लाग्नुपर्छ। बरु तपाईंहरूले हामीलाई तपाईंहरूका सुख दुखबारे भन्नुस्। आफ्नो सुखदुख पनि भन्नुपर्छ। वित्तीय संस्था राम्रो हुनु भनेको सदस्यहरूकै कारणले भएको हो। सदस्यहरू यहाँ सहभागी भएर, तपाईंहरूले रिन लिएर न लघुवित्त फस्टाएको छ।’

राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने भन्दै उनले राष्ट्र बैङ्कको नियमबाहिर गएर कुनै पनि वित्तीय संस्था जान नसक्ने बताइन्। ‘अहिले लघुवित्त संस्थाहरू छ र त गाउँ-गाउँमा दिदीबहिनीहरूले सानोतिनो ऋण लिएर व्यवसाय गर्न पाउनुभएको छ। अन्य साना तिना खर्च चलाउन पाउनुभएको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्।

देशभर ५९ लाख व्यक्तिहरू लघुवित्तमा आबद्ध रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले केही व्यक्तिहरूले चर्चाका निम्ति ऋण मिनाहाको माग लिएर हिँडिरहेको बताइन्।

संस्थालाई पनि जोगाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री चौधरीले अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्नेखालको गतिविधि गर्न नहुने बताइन्। ‘अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुने खालको गलत माग राख्‍ने कुरा राम्रो होइन। त्यो औचित्यविहीन छ, उनले भनिन्, ‘त्यस कारणले राष्ट्र बैङ्कले यो हुनै सक्दैन। यो औचित्यविहीन हो भनेको छ।’

लघुवित्तमा केही कमीकमजोरी भएको भन्दै उनले सबै लघुवित्तहरू राम्रा नभए पनि संस्थाभित्र रहेका कमीकमजोरीहरूका विषयमा संस्थाको भेला, बैठकहरूमा केही सहुलियत दिनुस् भनेर माग गर्नु स्वाभाविक कुरा रहेको बताइन्।

संस्थालाई कसरी जोगाउने भन्ने जिम्मेवारी सदस्यहरूको पनि भएको भन्दै उनले समस्या आएपछि समस्याको समाधान खोज्न अन्य उपायहरू खोज्न सकिने बताइन्।

‘ऋण लिइसकेपछि रिन नै मिनाहाको कुरा गर्नु उचित हुँदैन। यो औचित्य विहीन कुरा हो। त्यसको कुनै अर्थ छैन। रिन मिनाहाको माग गर्दै उनीहरूको पछि लाग्नु उल्टै आफूलाई समस्यामा पार्नु हो’, उनले भनिन्।

धेरै संस्थाहरूबाट ऋण लिँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाई थियो। संस्थाबाट ऋण लिएको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन नसक्दा बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारीको पैसा उठ्न नसकेको उनको भनाई थियो।

• संसद विघटन