July 15, 2024 | सोमवार, असार ३१, २०८१
सुचनाहरु
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै अर्जेन्टिनाले जित्यो कोपा अमेरिकाको उपाधि सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च प्रधानमन्त्री ओलीको क्याविनेटमा को को बने मंत्री ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बधाई कोशीमा सरकार पुनर्गठनको तयारी कोकिनसहित विदेशी महिला पक्राउ मुकुल ढकाललाई स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयबाट धम्की कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने पशुपतिनाथमा बृहत् कोटीहोम महायज्ञ आयोजना हुँदै आज देशको ४५औँ प्रधानमन्त्री बन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली युरोकपको फाइनल आज, स्पेन र इङ्ल्याण्ड भिड्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा बुद्धएयरको जहाज चिप्लियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज विश्वासको मत लिँदै बेपत्ता यात्रुको खोजी तथा उद्धार गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन बालेनसँग श्रीलंकाका राजदूत पाथिरानाको शिष्टाचार भेट अठार महिनामा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री ४३ जिल्ला वर्षाको उच्च जोखिम, आवश्यक पूर्वतयारी गर्न आह्वान कोलम्बिया कोपा अमेरिका कपको फाइनलमा

आफूले बोल्ने दिन पर्याप्त मन्त्री र सांसद नआएकोमा प्रचण्ड असन्तुष्ट

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, असार ६, २०८१ १५:१४
आफूले बोल्ने दिन पर्याप्त मन्त्री र सांसद नआएकोमा प्रचण्ड असन्तुष्ट

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूले सम्बोधन गर्ने दिन संसद्‌मा पर्याप्त सांसद र मन्त्री नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदसँग प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तरको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् ।

प्रचण्डले भने– ‘सबै माननीय सदस्यहरुकाे ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, हाम्रो सदनको एउटा परम्परा, प्रचलन, गरिमा जे भने पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्ने दिन सत्तापक्ष पनि प्रतिपक्षका पनि सबै नेताहरू, सबै माननीय सदस्यहरू, मन्त्रीहरू आकस्मिक काम बाहेक सबै मन्त्रीहरू उपस्थित हुने नेपालको इतिहासमा स्थापित थियो । अब क्रमशः त्यो पातलिन थालेको छ । हामीले अमुक प्रधानमन्त्रीलाई अवमूल्यन गरेको पक्कै होइन होला, यो प्रक्रिया जारी रह्यो भने हामी आफैँले आफैँलाई अवमूल्यन गरेको ठहरिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन भएको योजना स्थानीय तहबाट र त्यो भन्दा योजना प्रदेश तहबाट कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रहेको बताए । ३ करोड भन्दा कम बजेट प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, असार ६, २०८१ १५:१४

प्रतिक्रिया