May 7, 2024 | मङ्लबार, बैशाख २५, २०८१
सुचनाहरु
गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले पाएको विश्वासको मतको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट संसदमा बोल्न पाउँ भन्दै रवि लामिछानेले दिए निवेदन सभामुखले बोलाएको बैठक निष्कर्षविहीन सकियो, कांग्रेसले छोडेन अडान ओखलढुंगामा आगोमा जलेर आमाछोराको मृत्यु रास्वपा संसदीय दलको बैठक बस्दै गण्डकीका सभामुखले असंवैधानिक कार्य गरेको कांग्रेसको ठहर एक बर्ष नपुग्दै इलाम र सिराहाका एसपी तानिए झापा प्रहरीद्वारा ३५३ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ उपेन्द्र यादव पक्षको दाबी जसपा विभाजन भएको छैन सार्वजनिक बसमा प्रहरीको चेकजाँच, गाजाँसहित २ जना पक्राउ नेप्से परिसूचक १५.६२ अङ्कले घट्यो अब जोकोहीलाई विरामीको बहानामा हिरासतबाट अस्पताल नपठाउनु’ : गृह मन्त्रालय कतार एयरवेजको विमान उड्नेक्रममा धुँवा देखियो सवारी “लाइसेन्स” को समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन टी–२० विश्वकप : वेस्टइन्डिजमा हुने म्याचका लागि सुरक्षा खतरा आकलन स्वतन्त्र प्रेसले मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल सुन्दरहरैँचा उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको पदस्थापन तथा सपथग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न जनकपुरमा दिउँसै लुटियो सहकारीको ८० लाख अन्तरराष्ट्रिय शान्ती तथा मानवअधिकार संस्था युनिप नेपाल च्याप्टरको प्रथम भेला सम्पन्न काठमाडौँको शंखपार्कमा पुरुषको शव फेला

सन् २०३० सम्म विद्युतीय गाडी बिक्री ९० प्रतिशत पुर्‍याइने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, मंसिर २२, २०७७ 0७:३६
सन् २०३० सम्म विद्युतीय गाडी बिक्री ९० प्रतिशत पुर्‍याइने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा

काठमाडौं, २२ मंसिर : जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताअनुरूप चार वर्षअघि निर्धारण गरिएका राष्ट्रिय लक्ष्य परिमार्जनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । नेपाललगायत पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) सम्बन्धी परिमार्जित दस्तावेज जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसी) लाई यही डिसेम्बरभित्र परिमार्जनसहित बुझाउनुपर्ने भएपछि यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको हो ।

गत वर्षको डिसेम्बरमा स्पेनको राजधानी मेड्रिडमा सम्पन्न जलवायुसम्बन्धी कोप–२५ बैठकमा पेरिस सम्झौताका पक्षराष्ट्रहरू एनडिसीको परिष्कृत लक्ष्य सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा महासन्धिको सचिवालयमा बुझाउन सहमत भएका थिए । गत कात्तिक २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयले गठित कार्यदलले एनडिसीको परिमार्जित दस्तावेज तयार पारेको थियो ।

‘यो प्रस्ताव निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ, छिट्टै स्वीकृत हुने चरणमा छ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले भने । पेरिस सम्झौता भएको पाँच वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा डिसेम्बर १२ मा ‘क्लाइमेट एम्बिसन समिट’ आयोजना हुन लागेकाले यो प्रस्तावलाई यही साता स्वीकृत गर्ने तयारी सरकारको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो भर्चुअल सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने तयारीसमेत छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, मंसिर २२, २०७७ 0७:३६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।