April 4, 2025 | शुक्रबार, चैत्र २२, २०८१
सुचनाहरु
रातको २ बजे नै युवाहरु किन भेला भए सडकमा? ३५ मिनेटको भेटमा भारतिय  प्रधानमन्त्रीसँग के कुरा भयो  प्रधानमन्त्री  ओलीको?  झापामा भेटियो दुर्गा प्रसाईं चढेको गाडी, कहाँ छन् दुर्गा प्रसाईं?  यीनै हुन् ४ वर्षीया बालिका अपहरण गरी लैजाने व्यक्ति वायु प्रदुषणले बिगार्दैछ आँखा, यसरी बचाउनुहोस् आँखालाई मोरङमा कुकुरको टोकाइबाट ६० एक वृद्धको गयो ज्यान  कुलमानको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश  काठमाडौ महानगरका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कार्यकक्षमा पुर्याएरै छाडे  नाच्दै गाउँदै शिक्षकहरुले गरे बेग्लै बिरोध प्रर्दशन सगरमाथा आधार शिविरमा काम गर्ने श्रमिकको गयो ज्यान   प्रधानमन्त्री ओलीले र भारतीय समकक्षी मोदीलाई थाइल्याण्डमा भेट्दै खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १५ देखि ४० रुपैयाँसम्म बढ्यो   २५ करोडका मालिकको पहिचान   जडिबुटिमा राजावादी प्रदर्शनकारीको आगजनीले २८ करोडभन्दा बढीको क्षति शिक्षकहरु फेरी उत्रिए राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा तिनकुने प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउने सुरेश र सबिनको परीवारलाई  सरकारले १०–१० लाख दिने शिक्षक महासङ्घले आजदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै असार ७ गतेभित्र एसइईको परीक्षाफल आइसक्ने गुजरातको पटाका गोदाममा ठूलो विस्फोट हुदा १७ जनाको गयो ज्यान तीनकुने घटनामा संलग्न २४ जना पनि पक्राउ

एक वर्षमा ९ लाख ३३ हजार ई-पासपोर्ट जारी

  • साझा परिवेश
  • शनिबार, मंसिर १७, २०७९ २१:१९
एक वर्षमा ९ लाख ३३ हजार ई-पासपोर्ट जारी

काठमाडौं । सरकारले एक वर्षमा ९ लाख ३३ हजार २९३ थान विद्युतीय राहदानी वितरण गरेको छ । १ मंसिर २०७९देखि विद्युतीय राहदानीको वितरण थालेको राहदानी विभागले आफ्नो कार्यालयबाट ३ लाख ३४ हजार ५८३, जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट ५ लाख १६ हजार ८०५ र विदेशस्थित नियोगहरूबाट ८१ हजार ९०५ थान पासपोर्ट वितरण गरेको छ ।

विभागले २०७६ असोजमा विद्युतीय राहदानीको परीक्षण उत्पादन थालेर १ मंसिर, २०७८ बाट विद्युतीय राहदानीको औपचारिक रूपमा उत्पादन तथा वितरण सुरु गरेको थियो ।

विभागका अनुसार हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, १७ इलाका प्रशासन कार्यालय र ३८ कूटनीतिक नियोगहरूबाट विद्युतीय राहदानी जारी हुने गरेको छ । विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ईलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट लाइभ इनरोलमेन्ट भएर विभागमा छपाइ भएका विद्युतीय राहदानीहरू सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ईलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा यथाशीघ्र पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले एक सूचना जारी गरेर जानकारी दिएको छ ।

‘राहदानीवापत सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने राजस्व अनलाइनबाट समेत तिर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएर सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने प्रयास गरिएको छ,’ विभागले भनेको छ,’त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन मोबाइल ‘नेपाल ई-पासपोर्ट’ एपको निर्माण गरिएको छ र सफ्टवेयरमा आवश्यक सुधार गरी अनलाइन प्रणालीलाई थप सेवाग्राहीमैत्री बनाउन प्रयास समेत भइरहेको छ ।’

  • साझा परिवेश
  • शनिबार, मंसिर १७, २०७९ २१:१९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट