November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
ट्रेन्डिङ :
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन
सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने
प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण
माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन
सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ?
साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा
चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी
आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन
आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना
विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल
सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता
भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश
कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो
नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना
सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो
महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला
देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो
झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट
त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर
स्थानीय तहका उम्मेदवारको सर्वोच्चमा रिट
-
- बुधबार, फाल्गुन १०, २०७९ १६:३९
काठमाडौंः
स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना माफी गर्ने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।
गत फागुन ५ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाहा गरेकी थिइन् ।
आयोगले गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जना उम्मेदवारलाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
-
- बुधबार, फाल्गुन १०, २०७९ १६:३९
