प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरूद्व सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रचण्डविरूद्ध फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् ।
रिटमा प्रचण्डलाई व्यक्ति हत्याको स्पष्टिकरणको आधारमा कारबाही गर्न प्रस्तुत प्रमाण नै पर्याप्त रहेको उल्लेख छ । रिटमा भनिएको छ,‘प्रचण्डलाई न त व्यक्ति मार्ने छुट छ न त मार्नलाई आदेश नै दिने । यसर्थ प्रचण्ड’माथि अभियोजन प्रक्रिया सुरु गर्न सम्बन्धित निकायका नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
द्वन्द्वमा कति मारिए भन्ने एकिन तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक नगरेको रिटमा उल्लेख छ । रिटमा भनिएको छ,‘मान्छे मारे भन्ने छुट कसैलाई पनि छैन । व्यक्ति हत्या मैले नै गरेको हुँ भनेर कानुनलाई चुनौति दिंदा पीडित पक्षलाई चोट पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । प्रचण्डको २०७६÷१०÷०१ गतेको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति (हत्याको), हुँकार, कानुन हातमा लिएर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, ५००० व्यक्ति मारेको भन्ने साविति बयान निम्न तर्क, आधार र कानुनले गैरकानुनी भएकोले निजलाई तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रचण्ड कानुन भन्दा माथि छैनन् ।’
हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई फौजदारी जवाफदेही बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको रिटमा भनिएको छ । ‘प्रचण्डको हकमा द्वन्द्वकाल ज्यादतीमा उनको कमाण्ड रेस्पोन्सिविलिटि दर्शाउँछ । जिउँदो व्यक्तिलाई यातना नदिइकन मार्नु भन्ने क्रूरतापूर्ण सर्कुलरलाई उदारताको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन । माओवादीका सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्ड थिए भने सफायाको घोषणा गर्ने निकाय थियो बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको जनसरकार । जसको फैसला अनुसार निहत्था नागरिकको यातना सहित हत्या गरियो ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससहितका दलसँग मिलेर राष्ट्रपति उम्मेदवारमा रामचन्द्र पौडेललाई उठाएका छन् तर सत्ता गठबन्धनको पुस १० को समझदारी भन्दै एमालेले सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाएको छ। निर्वाचन आयोगले फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचनको तालिका तय गरेको छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत ८ दलको बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लक्षित गरी कार्यदलसमेत गठन गरेको छ।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खाँ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट शरत्सिंह भण्डारी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी छन्।
