दैलेख । त्रिदेशीय महावु सडकखण्डलाई सरकारले कर्णालीको सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा हुँदै चीनको सिमाना नाग्चेनाग्लासम्म विस्तारका लागि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । भारतीय सीमा जमुनाहानाकासँग जोडिएको यो सडक निर्माण सम्पन्न भएमा प्रदेशको समग्र विकासमा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । सो सडकखण्ड अहिलेको कर्णाली राजमार्गभन्दा ७९ किलोमिटर छोटो र सुरक्षित हुने छ ।
कर्णाली राजमार्गको वैकल्पिक सडकका रूपमा त्रिदेशीय सडकलाई लिइएको छ । यस सडकखण्डबाट लाखौँ रकम बचत हुनुका साथै यात्रा सुरक्षित हुने जनाइएको छ । सरकारले महावु खण्डलाई विशेष प्राथमिकताका साथ वजेट विनियोजन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सांसद अमरबहादुर थापासहितको टोलीले हालै सो सडकखण्डको निरीक्षण गरेको थियो ।
उनले दैलेख सदरमुकामबाट महावु हुँदै जुम्लासम्मको सडक कालोपत्रका लागि स्थलगत अध्ययन गरिएको बताए । “आगामी तीन वर्षमा यो सडक कालोपत्र गराउँछु, यसकालागि संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु ।” आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जनताका लागि लाखौँ रकम बचत हुने र ७९ किलोमिटर छोटो हुने यस्तो सडकका लागि सरकारले दैलेख खण्डलाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेरिनुपर्ने जनाइएको छ ।
अनुगमन टोलीमा नारायण नगरपालिकाका प्रमुख लोमन शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सडक विभाग सुर्खेतको इञ्जीनियर र महावै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । दैलेख सदरमुकामको काँडाचौरलाई आधार बनाएर दैलेखबाट कालिकोटसम्म ४० किलोमिटर भू–भागमा अहिले सात निर्माण कम्पनीबाट काम सुरु गरिएको भए पनि पहाडी क्षेत्र र चट्टान धेरै भएका कारण कामले गति लिनसकेको छैन ।
कारबाहीको तयारी
नारायण –४ भैसेखोरबाट भवानीगेटसम्मको पाँच किलोमिटर सडकखण्ड गत चैतभित्र कालोपत्र गरिसक्नुपर्ने थियो । निर्माणको जिम्मा लिएको कश्यप निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्सले कालोपत्र नगरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । रु पाँच करोड ५८ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त सडकको काम वैशाखभित्र पूरा नगरे सडक विभागले कालोसूचीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सडक विभाग सुर्खेतका इञ्जीनियर सुरेन्द्र सिंहले जानकारी दिए ।
महावु खण्डका धेरै स्थानमा कडा चट्टान भएकाले र भौगोलिक कठिनाइले काम गर्न केही असहज भए पनि आफूहरूले निर्माणको जिम्मेवारी लिएका निर्माण कम्पनीलाई बारम्बार ताकेता गरेको र अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाएको उनको भनाइ छ । महावु क्षेत्रलगायतका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको सहज पहुँच र विकासका लागि यो सडक महत्वपूर्ण मानिएको नारायण नगरप्रमुख शर्माले बताए । नेपालगन्जको बागेश्वरी, सुर्खेतको काँक्रेविहार, दैलेखको पञ्चकोकी क्षेत्र हुँदै महावु पर्यटकीय क्षेत्र, जुम्लाको तातोपानी र रारासम्मको पर्यटन प्रवर्द्धनमा यो सडक निकै महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
दैलेखबाट महावुसम्मको ४० किलोमिटर क्षेत्रमा सातवटा निर्माण कम्पनीले कामको जिम्मेवारी लिएका छन् । पहिलो खण्डको रूपमा काँडाचौरबाट भैसेखोरसम्मको सडक विस्तारका लागि तीन वर्षअघि निवर्तमान सांसद रवीन्द्रराज शर्माले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकासको रु छ करोड रकम सडक निर्माणमा विनियोजन गरेका थिए । नारायण नगरपालिकाले ठेक्का खोल्यो तर निर्माण कम्पनीले काम गरेनन् रकम फ्रिज भयो । अहिले खुर्सानीबारीबाट माथि एक किमी र भैसीखोर अगाडिको एक किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रका लागि २०७९ फागुन १५ मा एक किमी कालोपत्रका लागि रु छ करोड ५३ लाखमा सम्झौता भई काम सुरु भएको छ । यसको जिम्मा आजीवन जिटी पिएस जेबी सुर्खेतका बम केसीले लिएका छन् ।
भैसोखोरबाट भवानीगेटसम्म पाँच किलोमिटर क्षेत्र कालोपत्रको जिम्मा लिएको कश्यप निर्माण एन्ड सप्लायर्सले तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न सकेको छैन । २०७९ चैत सम्म कालोपत्र सक्नुपर्ने गरी रु पाँच करोड ५८ लाखमा उक्त ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाएर काम नगरेपछि सडक विभागले अन्तिमपत्र पठाएको छ ।
भवानीगेटबाट ओखरबाससम्मका विभिन्न तीन खण्डमा तिरुपाते लालसुभम मेनरो जेभीले काम लिएको छ । सम्झौताअनुसार सडक स्तरोन्नति, नाली, ग्राभेल, पर्खाललगायतका काम प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । तीन खण्डको रु १५ करोडको ठेक्का ५० प्रतिशतमा घटेर हालेका कारण पनि काम प्रभावकारी हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । पहिलो प्याकेजको काम सम्पन्न गरेको कम्पनीलाई दोस्रो र तेस्रो प्याकेजको काम सक्नका लागि असार मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको छ ।
ओखरबासबाट उनिपाटासम्म काष्टमण्डप एनएस बिल्डर्स जेभीले कामको जिम्मेवारी लिएको छ । अहिले उनिपाटाको खण्डमा सडक चौडा गर्ने काम सुरु गरिएको छ । रु पाँच करोडको ठेक्का लागत अनुमान गरिए पनि निर्माण कम्पनीले रु दुई करोड ५३ लाखमा घटेर काम लिएको छ । उनिपाटेबाट महावुसम्म आजीवन जिटीएनएस जेभी सुर्खेतले कामको जिम्मेवारी लिएको छ । रु सात करोड ९६ लाखमा ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु भइरहेको छ ।
कतिपय सडकखण्डमा बजार र बस्ती परेका कारण मुआब्जाको समस्या छ । मुआब्जाका लागि उक्त सडकमा प्रक्रिया नभएका कारण सरकारले व्यवस्थापन गरिदिन स्थानीयले आग्रह गरेका छन् ।
