लिफ्टिङ आयोजनामा बिजुली महसुल अनुदान र यातायात सुधार्न गरियो निर्णय

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवाप्रवाह सुधार गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन महाशाखा सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनाउने पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो । सदस्य सचिवमा भौतिक मन्त्रालयकै प्रशासन तथा यातायात महाशाखा प्रमुख रहनेछन् ।
समितिको सदस्यमा कार्यालयको शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा सचिव, आर्थिक मामिला मन्त्रालय सचिव र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रहनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन १५ दिन भित्र पेश गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको कृषि उत्पादन बढाउन तथा खानेपानीमा सहजता ल्याउन लिफ्टिङ प्रविधिका योजनाको विद्युत महसुलमा शतप्रतिशत् अनुदान दिने दोस्रो निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशमा कृषि उपज उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन तथा जनतालाई सहज खानेपानी पुर्याउन लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ योजनामा विद्युत महसुलमा शतप्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरिएको गण्डकी प्रदेशकी नवनियुक्त बिनाविभागीय मन्त्री सरस्वती अर्यालले जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘जहाँ लिफ्टिङ खानेपानी छ त्यहाँ पानी तान्दा जति महशुल लाग्छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा निशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ ।’

निवर्तमान मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी संसदमा आवश्यक विश्वासको मत नपाएका कारण पदमुक्त भएपछि पाण्डे बिहीबार संविधानको धारा १६८ को उपधार २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

बिहीबार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले शुक्रबार सपथ ग्रहण गरेका थिए भने लगत्तै नेपाली कांग्रेसकी सरस्वती अर्याल र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सुशीला सिम्खडा बिनाविभागीय नियुक्त गरेका हुन् ।

• संसद विघटन