विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेशका कारण स्थानीय तहका कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन् ।
गत चैत २९ गते प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश सरकारले १४ वैशाखमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश २०८० र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ (पहिलो संसोधन) अध्यादेश २०८० ल्याएको थियो ।
स्थानीय सेवा अध्यादेश २०८० प्रति स्थानीय तहका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । अध्यादेशको व्यवस्था प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै विराटनगर महानगरपालिकाका १७ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । महानगरपालिकाका प्रशासन शाखाका अधिकृत अर्जुन थपलियाका अनुसार उनीहरु सबैको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा महानगरका कर्मचारी किरण न्यौपानेका अनुसार अध्यादेशले वर्षाैदेखि स्थानीय तहमा काम गरिरहेका कर्मचारीमाथि अन्याय गरेको छ । ‘वर्षाैदेखि स्थानीय तहमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई अध्यादेशले समेटेन, अन्याय गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो अन्यायका विरुद्ध हामी सर्वाेच्च अदालत जान्छौं ।’
साबिक स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले बढुवा, उपदान र सेवा अवधी गणनाका विषयमा असहमति जनाएको बेलबारी नगरपालिकाका अधिकृत महेन्द्र खड्काले बताए ।
