May 6, 2024 | सोमवार, बैशाख २४, २०८१
सुचनाहरु
अन्तरराष्ट्रिय शान्ती तथा मानवअधिकार संस्था युनिप नेपाल च्याप्टरको प्रथम भेला सम्पन्न काठमाडौँको शंखपार्कमा पुरुषको शव फेला सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो नेपालीको औसत आयु ७१.३ बर्ष जसपा नेपाल फुट्यो ; राइको नेतृत्वमा नया पार्टी गठन प्रक्रिया सुरु कस्तो रहला आजको मौसम ; यी ठाउमा पानी पर्ने सम्भावना भक्तपुरको जगातीबाट एक युवक बेपत्ता ; खोजीकार्यमा सहयोग गरिदिन अनुरोध जापानी विदेशमन्त्री खामिखावाले गरिन् वसन्तपुर क्षेत्रको अवलोकन नेप्से दोहोरो अंकले घट्यो काठमाडौंमा सडक दुर्घटनामा परी दुई जनाको मृत्यु सन्दीपलाई कि सजाय देऊ, कि विश्वकप खेल्न देऊ : रचना रिमाल माओवादी सम्बद्ध डेढ दर्जन विभागद्वारा अर्थमन्त्रीलाई सुझाव भक्तपुरको एक कार्पेट कारखानामा आगलागी : दुई घाइते, एकको अवस्था गम्भीर सन्दीपको मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा नेपालले सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राखेर धरातलीय यथार्थ परिवर्तन हुँदैन : भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर जापानी परराष्ट्रमन्त्री कामिकावा काठमाडाैँमा सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील छ : प्रधानमन्त्री सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आज सुनुवाइ सुनको मूल्य स्थिर कस्तो रहला आजको मौसम ?

कर नतिर्नेसँग शत प्रतिशत जरिवाना लिने आन्तरिक राजस्व विभागकाे तयारी

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, बैशाख २२, २०८० १३:४८
कर नतिर्नेसँग शत प्रतिशत जरिवाना लिने आन्तरिक राजस्व विभागकाे तयारी

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले कर नतिर्नेविरुद्ध अध्ययन थालेको छ । स्थायी लेखा नम्बर लिएर आय विवरण नबुझाउने करदाताको अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले करको विवरण नबुझाउने करदाताको विषयमा छानबिन गर्न राजस्व कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइसकेको बताएका छन् । गत माघमा गरेको अध्ययनमा कारोबार गरेर विवरण नबुझाउने एक लाख २९ हजार करदाता पहिचान गरेको थियो । तर, त्यसमा पनि ३० हजार जना सम्पर्कमा आएर करको विवरण बुझाइसकेको महानिर्देशक मैनालीको भनाइ छ ।

उनी भन्छन, ‘कतिपयले कारोबार गरेको तर आय विवरण नबुझाएको पाइएको छ । त्यस्ता करदाताको अध्ययन गर्न मातहतका कार्यालयलाई भनिसकेका छौं । केही सम्पर्कमा आएका छन् । करिब एक लाख जति अझै पनि सम्पर्कमा आएका छैनन् ।’

कुनबाट कति कर आएन सोबारे छानबिन गरेर समयमै सम्पर्कमा नआए कर कार्यालय आफैंले उनीहरुको कर निर्धारण गर्नेछ । निर्धारण गरेको करमा ५० देखि शत प्रतिशतसम्म जरिवाना लिएरै भए पनि असुली गरिने विभागको भनाइ छ ।

करको दायरामा ल्याउन निर्देशन पाएलगत्तै अहिले आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुले कारोबार गरेर पनि नियमित विवरण नबुझाउने करदातामाथि छानबिन गरिरहेको छ । कर प्रणालीमा दर्ता भएका करदाताले प्रत्येक आय वर्षको आय विवरण असोज मसान्तसम्म र म्याद थप गरेको अवस्थामा पुस मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, अझै पनि यो व्यवस्थाविपरीत एक लाख करदाता सम्पर्कमा आएका छैनन् । मैनालीका अनुसार आय विवरण नबुझाएका करदातालाई सिस्टममा सहजीकरण गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई पनि भनिएको छ ।

कतिपय करदाताहरुले कारोबार गरी मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण दाखिला गरेको, भन्सार तथ्याङ्क (आशिकुडा) अनुसार आयात निर्यात गरेको एवं त्यस्ता करदाताको नाममा अग्रिम कर कट्टी भएको देखिएको छ । आय वर्षमा कर लाग्ने कारोबार गरेको देखिएको तर हालसम्म विवरण र कर दाखिला गरेको नपाइएको भन्दै आ.व. २०७८/७९ सम्मको विवरण र कर अविलम्ब दाखिला गर्न विभागले निर्देशन दिएको हो ।

यता आयकरभन्दा ठूलो रकमको नक्कली भ्याट बिलका विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक मैनालीले अहिले आयकरभन्दा पनि नक्कली भ्याट बिलमा ठूलो रकम फसेको देखिन्छ । त्यसको अध्ययन गरेर करको दायरामा ल्याउने गरी काम भइरहेको र केही समयमै रिजल्ट देखिने उनले जानकारी दिए ।

कारोबार मिस म्याच भएका करदातालाई छुट

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको कारोबार घोषणा गर्दा कारोबार अंक फरक पर्न गएका करदातालाई छुट दिने भएको छ । विभागले त्यसका लागि कारोबार घोषणा गर्दा कारोबार रकम फरक (मिसम्याच) परेका करदातालाई बैशाख मसान्तसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको कारोबार रकम घोषणा गरी फरक परेको बिक्री रकमको १.५ प्रतिशत कर दाखिला गरेमा करदाताले घोषणा गरेको हदसम्मको कर अन्तिम हुने बताएको छ ।

यसअघि चैत मसान्तसम्म यस्तो मिसम्याच कारोबार सच्याउने समय दिएको थियो । सो समयमा धेरै करदाताले नभ्याएको भन्दै बैशाख मसान्तसम्म समय थपिएको विभागले जनाएको छ ।

कारोबार रकम फरक परेका करदाताले बैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । आर्थिक ऐन २०७९ को दफा २९ ले प्रत्येक आर्थिक वर्षको वास्तविक कारोबार घोषणा गरी फरक परेको बिक्री रकमको १.५ प्रतिशत कर दाखिला गरेमा करदाताले घोषणा गरेको हदसम्म कर अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालमा आयकर स्वघोषणामा आधारित छ । व्यवसायीहरुले कारोबारको घोषणा आफैं गर्न सक्नेछन् र सोअनुसार कर निर्धारण हुन्छ । यदि समयमै आय विवरण नबुझाएको र कर कार्यालयको सम्पर्कमा पनि नआएको अवस्थामा भने कर कार्यालय आफैंले उनीहरुको कारोबार घोषणा गरी दिन सक्छन् र सोहीअनुसार कर निर्धारण हुन्छ । कतिपय अवस्थामा जरिवानासमेत हुने व्यवस्था छ ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, बैशाख २२, २०८० १३:४८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।