सरकारलाई हौसिएर बजेट बनाउने सुविधा छैन : ज्ञानेन्द्रबहादुर

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य उद्देश्य उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजित विधेयक २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई सबल नबनाई दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार हुन नसक्ने बताए ।

उनले स्रोतमा आएको संकुचनका कारणले सरकारलाई हैसिएर बजेट बनाउने सुविधा नभएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई सबल नबनाई दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार हुँदैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य उद्देश्य उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित रहनुपर्छ । स्रोतमा आएको संकुचनका कारणले सरकारलाई हौसिएर बजेट बनाउने सुविधा छैन । अहिलेको अवस्थामा पपुलिष्ट होइन । यथार्थपरक बजेट मुलुकलाई आवश्यकता छ ।’

सांसद कार्कीले अर्थतन्त्रमा देखिका समस्या र चुनौती रहेको अवस्थामा लोकप्रिय नभएर यथार्थपरक बजेट मुलुकलाई आवश्यकता रहेको बताए। उनले अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विनियोजित विधेयक २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने,बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउने र अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउने विषयको समर्थन गरे ।

‘यो पृष्टभूमिमा सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विनियोजित विधेयक २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने,वेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउने र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको स्वागत गर्न चाहन्छु । समर्थन गर्न चाहन्छु । हाम्रो मुलुक विकासको फड्को मार्ने अत्यन्तै सम्भावना भएको मुलुक हो । तर त्यस अनुसार सरकारले मुलुकलाई अगाडि बढाउन नसकेको यथार्थता हो।’

उनले नेपाल विकासको फड्को मार्ने सम्भावना भएको मुलुक भएपनि सरकारले सो अनुसार अगाडि बढाउन नसकेको बताए । उनले २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर बहुदलिय सरकार स्थापना हुँदैगर्दा प्रतिव्यत्ति एक सय ८० डलर नेपालीहरुको आय सन् २०२१ सम्ममा त्यो आय १२ सय डलर पुगेको भन्दै यो गति सुस्त भएको बताए ।

उनले भने, ‘२०४६ सालमा पञ्चायति व्यवस्थाको अन्त्य भएर बहुदलीय सरकार स्थापना हुँदैगर्दा त्यसबेला प्रतिव्यत्ति एक सय ८० डलर नेपालीहरुको आय थियो । सन २०२१ सम्ममा त्यो आय १२ सय डलर पुगेको छ। यो गति सुस्त छ ।’

• संसद विघटन