November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

ढाकाकुमारको अन्तरिम आदेश सुनुवाइ हुँदै

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, जेष्ठ ८, २०८० ११:५७
ढाकाकुमारको अन्तरिम आदेश सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । ढाकाकुमार श्रेष्ठको सांसद पदसम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुनेछ ।

मन्त्री बन्नका लागि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले कारबाही गरेको थियो । सो कारबाहीका आधारमा सभामुख देवराज घिमिरेले उनको सांसद पद खारेज गरेका थिए ।

ढाकाकुमारले सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले तत्काल ढाकाकुमारको सांसद पद खारेजको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

ढाकाकुमारको पद खारेज गर्दै रास्वपाले उनको ठाउँमा बिन्दावासिनी कंसाकारलाई सिफारिस गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले बिन्दावासिनीलाई सांसदको प्रमाणपत्र पनि दिएको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेशसँगै उनले शपथ लिन पाइनन् ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, जेष्ठ ८, २०८० ११:५७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्