November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

अब सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ : राजेन्द्र लिङ्देन

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, जेष्ठ ८, २०८० १४:३५
अब सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ : राजेन्द्र लिङ्देन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २०४६ सालपछिका उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीको छानबिन गर्न स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०४८ सालपछिको उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि तयार भएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममै स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठनको विषय उल्लेख गर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री पनि २०४८ सालपछिको उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्नुहुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले त भनिसक्नुभएको छ’, उनले भने, ‘पहिलो चोटी यस प्रकारको सहमति भएका बेला यहाँ नीति तथा कार्यक्रममा एउटा स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गरेर ०४८-४६ जहिलेको मिति तोकिदिनुस् । मैले त भनेको छु, पञ्चहरुको राजाको ककसको कहाँबाट सुरु गर्ने हो ?

तर अब सबैको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ, उनको नातागोता र परिवारको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ, अवैधानिक सम्पत्ति जफत गरिनेछ र कारबाहीमा ल्याइनेछ भनेर लेख्नुस् न ।’

सरकारले यो विषय नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट रुपमा लेख्न सकेमा नागरिकमा सरकार भ्रष्टाचारप्रति निर्मम भएको सन्देश जाने भन्दै लिङ्देनले ‘कसैलाई छुट दिइने छैन’ जस्ता अमूर्त कुरा राख्नुको अर्थ नहुने बताए ।

 

 

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, जेष्ठ ८, २०८० १४:३५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्