November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

चौधरीलाई आममाफी दिनु हुदैन : जनमोर्चा

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ १२, २०८० १0:५६
चौधरीलाई आममाफी दिनु हुदैन : जनमोर्चा

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन वर्तमान सरकारले अघि बढाएको प्रक्रियाको विरोध गरेको छ । चौधरीलाई आममाफी दिने कार्यले दण्डहीनता, अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण बढ्ने जनमोर्चाको ठहर छ । टिकापुर काण्डमा दोषी ठहर भई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायँ भोगिरहेका चौधरीलाई प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गणतन्त्र दिवसको दिन आममाफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यो प्रक्रियालाई रोक्न जनमोर्चाले माग गरेको छ ।

‘टिकापुर हत्याकाण्ड कुनै राजनीतिक नभएर आम नरसंहारको घटना थियो । त्यो घटनाका मुख्य नाइकेलाई गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा आमाफी दिइ कैद मिनाहा गराउन सरकारले अगाडि बढाएको प्रक्रिया आफ्नो सरकार टिकाउन गरिएको राजनीतिक लेनदेन वा सौदावाजी मात्र हो,’ जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।


विगतमा सरकारले रवि लामिछानेको राहदानी प्रकरणमा राजनीतिक सौदावाजी गरेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दा सरकारलाई महँगो परेको स्मरण गराउँदै केसीले भनेका छन्, ‘त्यसैले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनका लागि अगाडि बढाएको प्रक्रिया रोक्न सरकारसँग माग गर्दछौं ।’

थरूहट थारूवानले कैलालीको टिकापुरमा गरेको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिँदा २०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो । त्यसको प्रमुख योजनाकारको रूपमा चौधरी १५ फागुन, २०७४ देखि थुनामा छन् । उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय अनुसार, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो । माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए उनले करिब १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउनेछन् ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ १२, २०८० १0:५६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्