प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं ।।

• प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश
• सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रिट दर्ताको आदेश 
• वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बालकृष्ण न्यौपाने, सुरेन्द्र भण्डारी, विष्णु भट्टराई, अधिवक्ता स्वागत नेपाललगायतले बहस गरेका थिए 
• माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनामा संक्रमणकालीन न्यायका लागी 

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । तत्कालीन सरकार-माओवादीको सशस्त्र युद्धका अयोग्य लडाकुकातर्फबाट लेनिन विष्टसहितको रिट यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले शुक्रबार दरपिठ खारेज गर्दै रिट दर्ताको आदेश गरेको हो ।

यही जेठ १६ गते ‘माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनामा संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने’ भन्दै सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट दर्ता हुने आदेश गरेका थिए ।

दरपिठविरुद्धको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भट्टराईको इजासले दरपिठ खारेज हुने आदेश दिएपछि रिट दर्ता हुन लागेको हो ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बालकृष्ण न्यौपाने, सुरेन्द्र भण्डारी, विष्णु भट्टराई, अधिवक्ता स्वागत नेपाललगायतले बहस गरेका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग लिएका बालसेनालाई अयोग्य लडाकु भनेर पन्साएर ‘योगदानको अवमूल्यन गरेको’ भन्दै विष्टसहित कृष्णप्रसाद दंगाल, रामेश्वर खड्का, शोभा रायमाझी, तुलसी नेपाल, सागरकुमार चौहान, मदन राई, राजन तामाङ र खेमबहादुर राईले रिट दायर गरेका हुन् ।

• संसद विघटन