गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद करिब एक वर्षपछि समाधान भएको छ ।
समिति गठन गर्ने सहमति
प्रतिनिधि छनोट
अवसर प्रदान गर्ने समझदारी
विधान संशोधन समिति गठन गर्ने
विवाद समाधान भएसँगै १०औं महाधिवेशनदेखि दुई समूहमा विभाजित एनआरएनए एकताबद्ध हुने भएको छ ।
एनआरएनएका दुई पक्षबीच संस्थालाई एउटै बनाउन चार बुँदे सहमति भएको छ ।
समिति गठन गर्ने सहमति
दुई समूहका अध्यक्ष बद्री केसी र विनोद कुँवरले आइतबार काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको उपस्थितिमासहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहमति अनुसार दुई पक्षबीच ११ औं महाधिवेशन आगामी अक्टोबरमा सम्पन्न गर्ने र दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रतिनिधि छनोट
उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ । एघारौं महाधिवेशन र निर्वाचनमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने, त्यसका लागि विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने दुवै पक्षका आईसीसीका वर्तमान पदाधिकारी, सदस्यहरू,
संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्य र एनसीसीका वर्तमान तथा निवर्तमान अध्यक्षलगायतका व्यक्तिहरू तथा विधानको प्राथमिकताको आधारमा छनोट हुने आईसीसी र एनसीसीका पदाधिकारी, सदस्य तथा अन्यलाई विधानमा व्यवस्था गरिए अनुसारको प्राथमिकताका आधारमा महाअधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै, दुवै पक्षका एनसीसी र आईसीसीका पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्यको संयुक्तरुपमा अभिलेखीकरण गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा प्रमाणीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
अवसर प्रदान गर्ने समझदारी
११औँ महाधिवेशनपछि दुवै पक्षका आईसीसी र एनसीसीका विभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारीहरू हैसियत पूर्वपदाधिकारी सरह हुने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । दुवै पक्षका सदस्यहरूलाई वर्तमान एमआईएस प्रणाली अनुसार सदस्यता बन्ने व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ । सदस्यता आवेदन बन्द भएका एनसीसीहरुमा अभिलेखीकरण मागी जुन ३० सम्म सदस्यता प्रमाणित गर्ने अवसर प्रदान गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।
विधान संशोधन समिति गठन गर्ने
दुई पक्षबीच एक उच्च स्तरीय विधान संशोधन समिति गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । उक्त समितिलाई ११औँ महाअधिवेशनको बन्द सत्रले अनुमोदन गर्ने गरी सहमति पनि जुटेको छ । सहमति अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय र संघको विरुद्धमा अदालतमा हालेका मुद्दा फिर्ता लिने र संघसँग मेल खाने सोही प्रकृतिका गतिविधि, संयन्त्र र संरचना खारेज गर्ने सहमति भएको छ ।
यो सहमतिले अक्टोबरमा हुने ११औं महाधिवेशन र निर्वाचनलाई कुनै बाधा नपर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । विभाजन भएको संस्था एकताबद्ध बनाउन ठूलो कार्य भएको र बाँकी कामको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल हुने अध्यक्ष विनोद कुँवरले जानकारी दिए ।
१०औ महाधिवेशनमा सहमति हुननसक्दा एनआरएनए फुटेको थियो । एउटा समूहले पालैपालो तीन जना अध्यक्ष हुने गरी नेतृत्व चयन गरेको थियो भने विनोद कुँवरको अध्यक्षमा अर्को छुट्टै समूह गठन भएको थियो ।
