May 21, 2024 | मङ्लबार, जेष्ठ ८, २०८१
सुचनाहरु
कान्तिपुर मिडियाका अध्यक्ष सिरोहिया कार्यलयबाटै पक्राउ श्रममन्त्री अर्यालको सम्पत्ति : सुन १५० तोला, बैंकमा सवा २ करोड (विवरणसहित) गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सम्पत्ति कति छ ? प्रधानमन्त्रीको सम्पति कति छ, हेर्नुहोस् ! कैलाश सिरोहिया भेट्न कांग्रेस नेताहरू काे-काे पुगे कान्तिपुर कम्प्लेक्स ? ‘पूजार सार्की’ मा पलको नयाँ लुक्स सार्बजनिक आफ्नो फाइल खोल्न सरकारलाई आरजुको चेतावनी कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियाविरूद्ध धनुषामा पक्राउ पूर्जी सुनचाँदीको मूल्य घट्यो उपेन्द्र यादवको रिट न्यायाधीश ढुंगाना र मुसलमानको इजलासमा सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समितिको कार्यादेश टुंग्याउन कार्यदलको बैठक जारी कस्तो रहला आजको मौसम ? पशुपतिको भेटी चोर्ने ८ जना पक्राउ सूचना बेचेको अभियोगमा तत्काल गिरफ्तार गरि कानूनी कारबाही गरियोस् : भीम रावल प्रधानमन्त्रीको कांग्रेसलाई चेतावनी- संसद अवरोध गरेको घटनाको मुल्य चर्को पर्नेछ राष्ट्रियसभामा पनि कांग्रेसको अवरोध संसदमा आज सभामुख देखिन- महामन्त्री शर्मा नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्रीले पाए विश्वासको मत बालेनले सार्बजनिक गरे गिरीबन्धु जस्तै हदबन्दी छुट र सट्टापट्टा माग्ने १०० भन्दा बढी कम्पनिको सूची प्रसंग : गृहमन्त्री रबि लामिछाने

प्रेमलाई आक्रमण गर्नेहरुको मुद्दा फिर्ता नलिन सर्वोच्चको आदेश

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, असार ७, २०८० १६:४१
प्रेमलाई आक्रमण गर्नेहरुको मुद्दा फिर्ता नलिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं ।।

सर्वोच्च अदालतले उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई आक्रमण गर्नेहरुमाथि चलाइएको मुद्दा फिर्ता नलिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

  • मुद्दा फिर्ता नलिन अन्तरिम आदेश
  • मुद्दा फिर्ता लिन दिएको निवेदन प्रभावहीन
  • चलाउने बुधबार सर्वोच्च अदालत गएका थिए
  • सरकारको निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए

सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्ता लिनुको कारण पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशसँगै जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलले मुद्दा फिर्ता लिन दिएको निवेदन प्रभावहीन भएको छ ।

यो आदेश चित्त नबुझे सरकार अन्तरिम आदेश खारेजको माग गरी सर्वोच्च अदालत जान भने सक्नेछ ।

आफूमाथि आक्रमण गर्नेहरु विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय विरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक चलाउने बुधबार सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय युक्तिसंगत नभएको र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै उनले सरकारको निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

 

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, असार ७, २०८० १६:४१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्