June 7, 2025 | शनिबार, जेष्ठ २६, २०८२
सुचनाहरु
जम्मू–कश्मीरमा फेरि सुनिन थाल्यो गोली र विस्फोटका आवाज    चिनिया दुतावासले दियो आफ्ना नागरीलाई भारत सिमा नाकामा नजान चेतावनी  बिल गेट्सले आफ्नो सबै सम्पत्ति २० बर्ष भित्र दान दिदै भारत पाकिस्तान युद्ध प्रभाव: नागरिक सेवाका लागि भारतका २४ विमानस्थल बन्द  रिसोर्टमा चिप्लिएर लडेका रहेछन् प्रचण्ड  १५ लाख भारतिय रुपैयाँ बोकेका डम्बर झापाबाट पक्राउ  बलिउड अभिनेता परेश रावलले किन पिए आफ्नै पिसाव? भारत पाकिस्तानको तनावले नेपालको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता  बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भारतले सुरु गर्‍यो पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध, कडा जवाफ दिदै पाकिस्तान आफ्नो इच्छाले अमेरिका छाेडे एक हजार डलर पाइने प्रिसाको आयो पोष्टमार्टम रिपोर्ट, तर खुल्न सकेन कारण  जन्ती पुर्याएर फर्किदै गरेको बस नदीले बगायो अभिनेता राज कटुवाल एक्सन हिरोको रूपमा देखिदैछन्  नरसिंहामा आज सीता जयन्ती: राजा जनकले खेत जोत्ने क्रममा सीता उत्पत्ति भएको दिन को रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्ने पाकिस्तानी महिलासँग विवाह गरेका भारतीय सैनिक बर्खास्त ७३ वर्षीया वृद्धाले पनि दिइन् कक्षा १२ को परीक्षा भाटभटेनीमा चुरोट र रक्सी चोर्ने ६ जनाले हिरासतबाटै दिए कक्षा १२ को परीक्षा अबदेखी केआइआइटीमा विद्यार्थी पठाउन बन्द गर्न राष्ट्रियसभा सदश्यको माग 

ठुला उद्योगीहरूले अरबौँ रकम बक्यौदा राख्दा पनि विद्युत प्राधिकरणले किन कारवाही गर्दैन : प्रदीप यादव

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, भदौ १२, २०८० १३:५१
ठुला उद्योगीहरूले अरबौँ रकम बक्यौदा राख्दा पनि विद्युत प्राधिकरणले किन कारवाही गर्दैन : प्रदीप यादव
  • अरबौँ रकम बक्यौदा राख्दा पनि कारवाही नगर्नुको कारण के हो ?
  • सामान्य नागरिकले चै  एक महिना ढिला शूल्क तिर्दा २५ प्रतिशत फाइन लगाउने ?
  • ठूलो उद्योगीले अरबौँ रकम नतिर्दा पनि किन मौन रहने ?

काठमाडौं ।।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद पदीप यादवले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठुला उद्योगीहरूले अरबौँ रकम बक्यौदा राख्दा पनि कारवाही नगर्नुको कारण माग गरेका छन् ।

मंगलबार संसदको विशेष समयमा बोल्दै सांसद यादवले सामान्य नागरिकले एक महिना ढिला शूल्क तिर्दा २५ प्रतिशत फाइन लगाउने, तीन महिना शूल्क तिर्न नसके लाइन नै काट्दिने तर ठूलो उद्योगीले अरबौँ रकम नतिर्दा पनि किन मौन रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ३५ दिनभित्र विद्युत प्राधिकरणको बक्यौदा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएका उद्योगीबाट असुल गर भनेर निर्देशन दिँदा पनि विद्युत प्राधिकरणले अटेरी गरेको बताए ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, भदौ १२, २०८० १३:५१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट