May 14, 2024 | मङ्लबार, जेष्ठ १, २०८१
सुचनाहरु
अमेरिका र क्यानडाकाे प्रलाेभन देखाएर ५ कराेड ठगी ; तीनजना पक्राउ टर्कीको राष्ट्रसंघ मिसन कार्यालयमा जागिर लगाउने प्रलोभनमा १२४ जनालाई ठगी ; एक प्रक्राउ २ अर्ब १ करोडको अवैध कारोबार, प्रहरीद्वारा सार्वजनिक कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले आज विश्वासको मत लिँदै वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा चार जनालाई पक्राउ करका दर हेरफेरमा मनोमानी गर्दिन: अर्थमन्त्री पुन सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै राजधानीको सडकमा व्हिलचियर आन्दोलन सभामुखले बोलाएको बैठक निष्कर्षविहीन, कांग्रेसकाे अडान कायमै भारतीय सुपरस्टार अभिनेता अल्लु अर्जुन विवादमा ; अर्जुनविरुद्ध प्रहरीले दायर गर्यो मुद्धा सुरक्षण मुद्रणमा ४० करोड बढी भ्रष्टाचार, विकल पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा क्यानडामा आगलागी : हजारौँ मानिस घर छाडेर भागे नेप्से सूचक ८ अंकले बढ्यो वर्षासँगै काठमाडौंको प्रदूषण कम हुँदै कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले सोमबार विश्वासको मत लिने विदेश पढ्नेले लगे ९ महिनामा झन्डै १ खर्ब राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री दाहालबीच भेटवार्ता शेखर कोइराला र गगन थापाबीच भेटघाट मधेश प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने विश्वकपमा इतिहासकै कान्छा कप्तान, रोहितकुमार पौडेलले नयाँ कीर्तिमान थप्दै जसपा नेपालले आजै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने

जलस्रोत र सिंचाइबिना कृषि समितिको अध्ययन अपूरो

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, भदौ १७, २०८० १७:0१
जलस्रोत र सिंचाइबिना कृषि समितिको अध्ययन अपूरो
  • संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार फर्काउन पहल गर्ने निर्णय
  • जलस्रोत र सिंचाइबिना कृषि समितिले गर्ने अध्ययन अपूरो हुने
  • सभामुखलाई भेटेर समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्ने 

काठमाडौं ।।

प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइका सम्बन्धमा छलफल गर्ने संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार फर्काउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार बसेको समिति बैठकमा सांसदहरुले जलस्रोत र सिंचाइबिना कृषि समितिले गर्ने अध्ययन अपूरो हुने बताएका थिए । त्यसआधारमा समितिले जलस्रोत र सिंचाइ कृषि समितिको क्षेत्राधिकारमा फर्काउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । समिति सभापति डा। आरजु राणाका अनुसार अब सभामुखलाई भेटेर समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिनेछ ।

प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय कृषि समितिको क्षेत्राधिकारभित्र थियो । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अन्तर्गत कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय राखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ बनाउँदा कृषि समितिको कार्यक्षेत्रबाट हटाएर ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गत राखिएकोमा त्यसलाई फकाउने निर्णय समितिले गरेको हो ।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, भदौ १७, २०८० १७:0१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट