April 4, 2025 | शुक्रबार, चैत्र २२, २०८१
सुचनाहरु
वायु प्रदुषणले बिगार्दैछ आँखा, यसरी बचाउनुहोस् आँखालाई मोरङमा कुकुरको टोकाइबाट ६० एक वृद्धको गयो ज्यान  कुलमानको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश  काठमाडौ महानगरका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कार्यकक्षमा पुर्याएरै छाडे  नाच्दै गाउँदै शिक्षकहरुले गरे बेग्लै बिरोध प्रर्दशन सगरमाथा आधार शिविरमा काम गर्ने श्रमिकको गयो ज्यान   प्रधानमन्त्री ओलीले र भारतीय समकक्षी मोदीलाई थाइल्याण्डमा भेट्दै खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १५ देखि ४० रुपैयाँसम्म बढ्यो   २५ करोडका मालिकको पहिचान   जडिबुटिमा राजावादी प्रदर्शनकारीको आगजनीले २८ करोडभन्दा बढीको क्षति शिक्षकहरु फेरी उत्रिए राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा तिनकुने प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउने सुरेश र सबिनको परीवारलाई  सरकारले १०–१० लाख दिने शिक्षक महासङ्घले आजदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै असार ७ गतेभित्र एसइईको परीक्षाफल आइसक्ने गुजरातको पटाका गोदाममा ठूलो विस्फोट हुदा १७ जनाको गयो ज्यान तीनकुने घटनामा संलग्न २४ जना पनि पक्राउ राजावादिको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका सबिनको गरियो पोस्टमार्टम  भाटभटेनी लुट्न आउने प्रदर्शनकारीलाई प्रतिकार गर्ने सुरक्षागार्ड तथा अन्य कर्मचारीलाई सम्मान गरीदै जारी अधिवेशनको अन्तिम प्रतिनिधि सभा बैठक आज बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची किच्चकबधमा उत्खनन गर्दा भेटियो ‘दरबारको जग’

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व अभिभावकलाई मात्रै दिइने

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, भदौ २७, २०८० ११:४५
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व अभिभावकलाई मात्रै दिइने
  • अभिभावक बाहेक अरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा राख्न नसकिने
  • विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा यसअघिको प्रस्तावलाई निरन्तरता दिनुपर्ने
  • विद्यालयका अभिभावकहरुले आफूमध्येबाट एकजनालाई संयोजक छान्नुपर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं ।।

सरकारले विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीका अभिभावक बाहेक अरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा राख्न नसकिने व्यवस्थालाई यथावत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा यसअघिको प्रस्तावलाई निरन्तरता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा विद्यालयका अभिभावकहरुले आफूमध्येबाट एकजनालाई संयोजक छान्नुपर्ने प्रस्ताव छ । समितिमा बुद्धिजिवी, शिक्षाप्रेमी र समाजसेवीमध्ये कम्तिमा दुई महिलासहित समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव छ । समितिमा रहने अरु व्यक्ति सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थायी रुपमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ ।

निजी विद्यालयहरुलाई भने यो व्यवस्था बाध्यकारी गरिएको छैन । विधेयकमा भनिएको छ, ‘ अन्य विद्यालयका हकमा सम्बन्धित संस्थाको प्रवन्धपत्र वा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।’

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका कतिपय स्थानीय तहले आफूखुसी वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गर्दै आएका थिए । खासगरी काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको यस्तो निर्णय विवादमा परिरहेको थियो ।

वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व दिने विवादमा सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि मात्रै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, भदौ २७, २०८० ११:४५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट