November 24, 2024 | आइतवार, मंसिर ९, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व अभिभावकलाई मात्रै दिइने

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, भदौ २७, २०८० ११:४५
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व अभिभावकलाई मात्रै दिइने
  • अभिभावक बाहेक अरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा राख्न नसकिने
  • विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा यसअघिको प्रस्तावलाई निरन्तरता दिनुपर्ने
  • विद्यालयका अभिभावकहरुले आफूमध्येबाट एकजनालाई संयोजक छान्नुपर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं ।।

सरकारले विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीका अभिभावक बाहेक अरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा राख्न नसकिने व्यवस्थालाई यथावत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा यसअघिको प्रस्तावलाई निरन्तरता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा विद्यालयका अभिभावकहरुले आफूमध्येबाट एकजनालाई संयोजक छान्नुपर्ने प्रस्ताव छ । समितिमा बुद्धिजिवी, शिक्षाप्रेमी र समाजसेवीमध्ये कम्तिमा दुई महिलासहित समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव छ । समितिमा रहने अरु व्यक्ति सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थायी रुपमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ ।

निजी विद्यालयहरुलाई भने यो व्यवस्था बाध्यकारी गरिएको छैन । विधेयकमा भनिएको छ, ‘ अन्य विद्यालयका हकमा सम्बन्धित संस्थाको प्रवन्धपत्र वा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।’

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका कतिपय स्थानीय तहले आफूखुसी वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गर्दै आएका थिए । खासगरी काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको यस्तो निर्णय विवादमा परिरहेको थियो ।

वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व दिने विवादमा सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि मात्रै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, भदौ २७, २०८० ११:४५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्