May 19, 2024 | आइतवार, जेष्ठ ६, २०८१
सुचनाहरु
कस्तो रहला आजको मौसम ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले विस्तार गरे मन्त्रिपरिषद ऋण लिएर तिर्दैन भन्न मिल्दैन, केही व्यक्तिहरूले गलत अभियान चलाइरहेका छन्: मन्त्री चौधरी केपी ओली प्रतिनिधि सभा विघटनको लाइनमा हुनुहुन्छ : ज्ञानेन्द्र शाही तीन जिल्लाका सीडीओ फेरिए छोराको हत्या गर्ने आमा पक्राउ खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको अभियोगमा १० जना पक्राउ कांग्रेसले संसदमा असभ्य व्यवहार गर्यो- ओली प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई छलफलका लागि बोलाए राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको अवरोध, आइतबारसम्म बैठक स्थगित सहकारी प्रकरणमा विपक्षी दलहरु एकजुट ; संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिनिसभा बैठक २ बजेसम्मको लागि स्थगित् देउवाले बोलाएको बैठकमा राप्रपा, जसपा नेपाल र लोसपाका नेताहरु सहभागी भिजिट भिषामा युएई हुँदै कुवेत पठाएर बन्धक बनाइएकी महिलाको डिएसपी पन्थीले गरे ६ दिनमै उद्धार नेपालले टी-२० विश्वकप अघि क्यानडा र अमेरिकासँग अभ्यास खेल खेल्ने कांग्रेसले भन्याे- संसदीय छानबिन समिति गठनको मागबाट पछि हट्दैनाैँ सुनको मूल्य घट्यो प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, गृहमन्त्री लामिछाने राेष्टममा जाने कार्यसूची हटाइयाे

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व अभिभावकलाई मात्रै दिइने

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, भदौ २७, २०८० ११:४५
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व अभिभावकलाई मात्रै दिइने
  • अभिभावक बाहेक अरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा राख्न नसकिने
  • विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा यसअघिको प्रस्तावलाई निरन्तरता दिनुपर्ने
  • विद्यालयका अभिभावकहरुले आफूमध्येबाट एकजनालाई संयोजक छान्नुपर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं ।।

सरकारले विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीका अभिभावक बाहेक अरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा राख्न नसकिने व्यवस्थालाई यथावत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा यसअघिको प्रस्तावलाई निरन्तरता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा विद्यालयका अभिभावकहरुले आफूमध्येबाट एकजनालाई संयोजक छान्नुपर्ने प्रस्ताव छ । समितिमा बुद्धिजिवी, शिक्षाप्रेमी र समाजसेवीमध्ये कम्तिमा दुई महिलासहित समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव छ । समितिमा रहने अरु व्यक्ति सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थायी रुपमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ ।

निजी विद्यालयहरुलाई भने यो व्यवस्था बाध्यकारी गरिएको छैन । विधेयकमा भनिएको छ, ‘ अन्य विद्यालयका हकमा सम्बन्धित संस्थाको प्रवन्धपत्र वा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।’

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका कतिपय स्थानीय तहले आफूखुसी वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गर्दै आएका थिए । खासगरी काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको यस्तो निर्णय विवादमा परिरहेको थियो ।

वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व दिने विवादमा सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि मात्रै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, भदौ २७, २०८० ११:४५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।