November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

भ्रष्टाचारीले मान्न बाध्य हुने खालको कानुन बनाउँ : सञ्चारमन्त्री शर्मा

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, अशोज ७, २०८० १७:0३
भ्रष्टाचारीले मान्न बाध्य हुने खालको कानुन बनाउँ  : सञ्चारमन्त्री शर्मा
  • बाध्यकारी कानुन निर्माण गर्न सांसदहरुलाई आग्रह
  • यो विधेयकमा गम्भिरतापूर्वक छलफल हुने
  • हामीले नेपालबाट भ्रष्टाचारको उन्मुलन गरौं

काठमाडौँ ।।  

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बाध्यकारी कानुन निर्माण गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेकी छिन्। आईतवारसंघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार ‘दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धि छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले सो कुरा बताएकी हुन्।

‘यो विधेयक धेरै लामो समय भइसकेछ। राष्ट्रिय सभाले पनि यहाँ १२ वटा बुँदामा संशोधन गरेको रहेछ। र, २७ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले यो विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ। त्यसकारणले गर्दा कैयन यहाँ राष्ट्रिय सभाबाट आइसकेका कुराहरुलाई पनि, यसको प्रतिवेदनलाई पनि सम्भवत केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ होला,’ उनले भनिन्, ‘यो विधेयक छलफल गरिरहँदा र दफावार छलफल गरिरहँदा जुन हाम्रो नयाँ संविधान आयो, नयाँ संविधानले अख्तियारका विषयहरूलाई पनि अघि बढी स्पष्ट पार्यो , प्रष्ट पार्यो ।

ती विषयहरुलाई पनि केन्द्रित गरेर सरकारले विधेयक ल्याएको छ। विधेयक पेश भएको छ। र, यो विधेयकमा गम्भिरतापूर्वक छलफल हुनेछ भन्ने कुरा पनि म अपेक्षा गर्न चाहन्छु । र, हामी सबैले सोचेको कुरा के हो भने हामीले नेपालबाट भ्रष्टाचारको उन्मुलन गरौं भन्ने हो।’

मन्त्री शर्माले सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै भ्रष्टाचार उन्मुलन गरिदिन्छ भनेर नसोचेको समेत बताइन्। उनले सो आयोगले भ्रष्टाचारका काण्डहरु खोजि दिने, कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिदिने उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम सरकारकै भएको स्पष्ट पारिन्।  मन्त्री शर्माले राम्रो कानुन निर्माण गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास समेत व्यक्त गरिन्।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, अशोज ७, २०८० १७:0३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्