April 3, 2025 | बिहिबार, चैत्र २१, २०८१
सुचनाहरु
सगरमाथा आधार शिविरमा काम गर्ने श्रमिकको गयो ज्यान   प्रधानमन्त्री ओलीले र भारतीय समकक्षी मोदीलाई थाइल्याण्डमा भेट्दै खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १५ देखि ४० रुपैयाँसम्म बढ्यो   २५ करोडका मालिकको पहिचान   जडिबुटिमा राजावादी प्रदर्शनकारीको आगजनीले २८ करोडभन्दा बढीको क्षति शिक्षकहरु फेरी उत्रिए राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा तिनकुने प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउने सुरेश र सबिनको परीवारलाई  सरकारले १०–१० लाख दिने शिक्षक महासङ्घले आजदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै असार ७ गतेभित्र एसइईको परीक्षाफल आइसक्ने गुजरातको पटाका गोदाममा ठूलो विस्फोट हुदा १७ जनाको गयो ज्यान तीनकुने घटनामा संलग्न २४ जना पनि पक्राउ राजावादिको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका सबिनको गरियो पोस्टमार्टम  भाटभटेनी लुट्न आउने प्रदर्शनकारीलाई प्रतिकार गर्ने सुरक्षागार्ड तथा अन्य कर्मचारीलाई सम्मान गरीदै जारी अधिवेशनको अन्तिम प्रतिनिधि सभा बैठक आज बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची किच्चकबधमा उत्खनन गर्दा भेटियो ‘दरबारको जग’ घट्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कति पुग्यो? म्यान्मार गएको विनाशकारी भूकम्पमा २ हजार भन्दा बढीले गुमाइसके ज्यान त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा नेविसंघका जोशीले ८ मतले मारे बाजी साढे पाँच महिनापछी घण्टी बजाउँदै सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किए रबि लामीछाने प्रदर्शनमा जिउँदै जलाइएका संचारकर्मी सुरेशको परीवारले भेटे प्रधानमन्त्रिलाई

संविधान विपरीत ल्याइयो शिक्षा विधेयक : रास्वपा

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, अशोज १९, २०८० १४:११
संविधान विपरीत ल्याइयो शिक्षा विधेयक : रास्वपा
  • शिक्षा विधेयकलाई संविधान विपरीत आएको विधेयकको संज्ञा
  • प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत विधेयकमाथि छलफल सुरु
  • माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मतहत हुने

काठमाडौं ।।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संविधान विपरीत आएको विधेयकको संज्ञा दिएको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ । शुक्रबार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै रास्वपाका उपसभापति समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित गर्ने गरी विधेयक आएको बताए ।

‘संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मतहत हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित हुने गरी प्रतयेक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहने अवधारणा ल्याएको छ’ अर्यालले भने । निजी क्षेत्रको लगानीको विषयमा पनि विधेयक अस्पष्ट रहेको पनि उनले बताए । रास्वपाका अर्का सांसद गणेश पराजुलीले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइनुपर्ने र त्यस अनुसार पुर्नलेखन गरिनुपर्ने उनको माग छ ।

‘हामी सबै मिलेर यो देशको संघीय एकीकृत राष्ट्रिय शिक्षाको खाका कस्तो हुन्छ बनाऔं । संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार दिऔं’ उनले भनेका छन् । विद्यालय स्थापना र संचालन राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा गरिने भनी विधेयकमा लेखिएके उल्लेख गर्दै उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरीत आएको टिप्पणी गरे । संविधान अनुसार विधेयकलाई पुर्नलेखन गरिनुपर्ने उनको माग छ ।

 

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, अशोज १९, २०८० १४:११

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट