May 17, 2024 | शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०८१
सुचनाहरु
सुनको मूल्य घट्यो प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, गृहमन्त्री लामिछाने राेष्टममा जाने कार्यसूची हटाइयाे दुई दिन गर्मी बढ्ने, सावधानी अपनाउन आग्रह जनकपुर–जयनगर रेल ७२ घण्टा बन्द प्रधानमन्त्री दाहालले चौथो पटक सोमबार विश्वासको मत लिने काठमाडौं उपत्यकामा तापक्रम ३३ डिग्री सेल्सियस पुग्ने वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा लागेका रवि ओड धरौटीमा रिहा फिनल्याण्डबाट प्राप्त हुने १३ मिलियन युरो अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय न्यूनतम पारिश्रमिकको अध्यक्षमा खड्का, पौडेल र मिश्र सचिवमा बढुवा ओलीले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा आफुले बेचेर कांग्रेसलाई भन्नुभएछ – कांग्रेस सभापति देउवा सुनसरीको भोक्राहा अवैध लागूऔषधसहित दुइ जना पक्राउ नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसन गर्नुपर्छ : कुलमान घिसिङ गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीले पाए विश्वासको मत संसद बैठक चार बजेलाई सर्‍यो ; राष्ट्रियसभा बैठक पनि सारियो झापामा सुनजस्तो पहेँलो धातु देखाई सुन ठगी गर्ने एक युवक पक्राउ आईपीएल : आज सनराइजर्स र गुजरातबीच खेल हुँदै सुनको भाउमा नयाँ रेकर्ड राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची आज मदन-आश्रित स्मृति दिवस

संविधान विपरीत ल्याइयो शिक्षा विधेयक : रास्वपा

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, अशोज १९, २०८० १४:११
संविधान विपरीत ल्याइयो शिक्षा विधेयक : रास्वपा
  • शिक्षा विधेयकलाई संविधान विपरीत आएको विधेयकको संज्ञा
  • प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत विधेयकमाथि छलफल सुरु
  • माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मतहत हुने

काठमाडौं ।।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संविधान विपरीत आएको विधेयकको संज्ञा दिएको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ । शुक्रबार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै रास्वपाका उपसभापति समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित गर्ने गरी विधेयक आएको बताए ।

‘संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मतहत हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित हुने गरी प्रतयेक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहने अवधारणा ल्याएको छ’ अर्यालले भने । निजी क्षेत्रको लगानीको विषयमा पनि विधेयक अस्पष्ट रहेको पनि उनले बताए । रास्वपाका अर्का सांसद गणेश पराजुलीले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइनुपर्ने र त्यस अनुसार पुर्नलेखन गरिनुपर्ने उनको माग छ ।

‘हामी सबै मिलेर यो देशको संघीय एकीकृत राष्ट्रिय शिक्षाको खाका कस्तो हुन्छ बनाऔं । संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार दिऔं’ उनले भनेका छन् । विद्यालय स्थापना र संचालन राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा गरिने भनी विधेयकमा लेखिएके उल्लेख गर्दै उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरीत आएको टिप्पणी गरे । संविधान अनुसार विधेयकलाई पुर्नलेखन गरिनुपर्ने उनको माग छ ।

 

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, अशोज १९, २०८० १४:११

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट