सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै रिगलको मुद्दा हेरिएन

• सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दा हेर्न नमिल्ने आदेश 
• कैदीहरुले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि ६० प्रतिशतसम्म कैद छुट पाउने
• विषयवस्तु जुधेको भन्दै न्यायाधीशहरुले मुद्दा हेर्न नमिल्ने आदेश दिए
• अब दशैं विदापछि १४ कात्तिकमा पेशी तोकियो 

काठमाडौं ।।

जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल रिगललाई कैदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशसहित तीन न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने आदेश गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले रिगल जोडिएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने आदेश गरेका हुन् । त्यस्तै प्रकृतिको विषयमा आफूहरुले फरक फरक मुद्दामा फैसला गरेको र ती फैसला नजीरको रुपमा रहेको भन्दै उनीहरुले हेर्न नमिल्ने आदेश गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले मुलुकी संहिता आउनुभन्दा अघिका घटनामा कैदीहरुले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि ६० प्रतिशतसम्म कैद छुट पाउने भनी व्याख्या गरेको थियो । कारागार प्रशासनले सोही नजीरका आधारमा रिगललाई रिहा गरिएको दाबी गरेको छ । विषयवस्तु जुधेको भन्दै न्यायाधीशहरुले मुद्दा हेर्न नमिल्ने आदेश गरेका हुन् । यो मुद्दा अब दशैं विदापछि १४ कात्तिकमा पेशी तोकिएको छ ।

• संसद विघटन