काठमाडौं ।
जंगी अड्डाले सहायक रथी यमबहादुर अधिकारीलाई जगेडाका रूपमा राखेको छ । अवकाशको मुखमा पुगेका अधिकारीलाई सरकारले ३१ भदौदेखि लागु हुनेगरी तीन वर्ष कार्यकाल थप गरेपछि उनलाई जगेडाका रूपमा राखिएको हो । उनको कार्यकाल थप गरेकोप्रति जंगी अड्डा सरकारप्रति असन्तुष्ट छ । यद्यपि, सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने अधिकारीको नियमित सरुवा भएर हाल जंगी अड्डाकै सैनिक सचिव विभागमा कार्यरत रहेको बताए । सैनिक स्रोतले भने जगेडाकै रूपमा राख्न उनलाई त्यहाँ सरुवा गरिएको दाबी गरे । उनको सहायक रथीको कार्यकाल तीन वर्ष थप्नुअघि उनी वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालयको नेतृत्वमा थिए ।
हाल अधिकारीलाई सरुवा गरिएको विभागमा लामो समयदेखि अर्का सहायक रथी जोतिन्द्र महत कार्यरत छन् । सैनिक स्रोतले भन्यो, “सैनिक सचिव विभागले सैनिक अधिकारीहरूको अभिलेख राख्नेदेखि करियर प्लानिङको काम गर्ने गर्छ । त्यहा पहिलादेखि नै महत सर हुनुहुन्छ । अहिले यम सरलाई ल्याएर के गर्नु हुन्छ ? जगेडा भनेको त्यहीँ होइन र ?’ सहायक रथी यमबहादुर अधिकारी पूर्वमाओवादीका डिभिजन कमाण्डर हुन् । सेना समायोजनपछि उनीसहित ७१ जना सैनिक अधिकृत र करिब १५ सय नेपाली सेनामा भर्ती भएका थिए ।
जसमध्ये सबैभन्दा उपल्लो तहमा अधिकारी भर्ना भएका हुन् । उनी उपसेनानी पदबाट सेनामा प्रवेश गरेका थिए । पछि बढुुवा हुँदै सेनानी, प्रमुख सेनानी, महासेनानीसम्म पुगे । सैनिक ऐनअनुसार उनी महासेनानी (कर्णेल) पदबाट भने १ असोज २०७६ मा अवकाशमा जानुपर्ने थियो ।तर, सरकारले त्यो बेलासमेत दरबन्दी नै नभएको सहायक रथीको विशेष दरबन्दी श्रृजना गरेर उनलाई बढुवा गरेको थियो । त्यो बेला सरकारको नेतृत्वमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए ।
हाल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वको सरकारले उनको कार्यकाल थप तीन वर्ष थपेको हो । सहायक रथीको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । दोस्रो पटक विशेष काम गरेको अस्थामा तीन वर्ष थप गर्न सकिने सैनिक ऐनमै व्यवस्था छ । तर, सहायक रथी बन्दा नै विशेष दरबन्दी थप गरेर बढुवा गरिएका कारण त्यस्तो पदको अवधि सकिनासाथ स्वतः सकिनु पर्ने असन्तुष्ट सैनिक अधिकारीहरूको छ ।
यस प्रकारको घटनाले सेनामा राजनीतिकरण हुने गुनासो उनीहरूको छ । पूर्वसहायक रथी प्रेम बस्न्यातले पनि विशेष दरबन्दी एक पटकलाई मात्रै हुने बताए । सहायक रथी अधिकारीको पदावधी थप गर्दा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको समेत एकलौटी सिफारिसमा सरकारले उनको पदावधि थप गरेको केही सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन् । अधिकारीको पदावधि थप गर्नेबारे निणर्य गर्न बसेको सैनिक प्रिन्सिपल स्टाफ अफिसर्सको बैठकमा अधिकांश जर्नेलहरूले उनको पदावधि थप नगर्नु पर्ने राय दिएको स्रोतको दाबी छ ।