May 15, 2024 | बुधबार, जेष्ठ २, २०८१
सुचनाहरु
सन्दीपलाई उच्च अदालत पाटनको सफाई, जिल्ला अदालतको फैसला उल्टियो ‘कांग्रेसले गिरीबन्धुको ७० बिगाहा जमिन बिक्री गर्न दियो’ : केपी ओली संसदको अवरोध हटाउन सत्ता गठबन्धनका शिर्ष नेताहरु छलफलमा एमाले संसदीय दलको बैठक जारी क्यानले तोक्यो ५ समितिका संयोजक र सदस्य प्रधानमन्त्रीले जेठ ६ गते प्रतिनिधि सभामा सांसदसँग प्रश्नोत्तर गर्ने बिहिबारदेखि काठमाडौंका यी क्षेत्रमा ६ घण्टा विद्युत अवरुद्ध हुने उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिट न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा निर्वाचन भएको दुई वर्षपछि पुनः मतगणना गर्न उच्च अदालत पोखराको आदेश सुनको मूल्य बढ्यो उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिट न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ हुँदै कस्तो छ आजको मौसम ? विनवार्ड्सविरूद्धको पहिलो अभ्यासमा नेपाल ४ विकेटले विजयी सदको अवरोध हटाउनेबारे प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच छलफल नीति तथा कार्यक्रमः बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीका समस्या समाधान गरिने सर्वोच्च अदालतमा अब अनलाइनबाटै रिट दर्ता गर्न सकिने नेप्से २८.६२ अंकले बढ्यो कोशी प्रदेश सांसद निर्मला लिम्बू अशोक राई नेतृत्वकाे जसपामा अमेरिका र क्यानडाकाे प्रलाेभन देखाएर ५ कराेड ठगी ; तीनजना पक्राउ

शान्ति सम्झौता कायम राख्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आग्रह

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर ५, २०८० १४:५३
शान्ति सम्झौता कायम राख्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आग्रह
  • शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह
  • शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा अनुरोध 
  • संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्य पूरा

काठमाडौँ ।।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन गरी शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले यस्तो आग्रह गरेको हो । ‘आयोगको सिफारिसबमोजिम हालसम्म पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीउपर कारबाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरू पूरा नहुँदा द्वन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू समेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय

प्रदान गर्न ढिलाइ भएको कुरा स्वीकार गर्दै शीघ्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याई पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसअघि पटक पटक गरेको प्रतिबद्धतालाई आयोग स्मरण गराउँदछ । द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउनु पर्दछ भन्नेमा दृढ रहेको भन्दै आयोगले  यसअघि गरेका सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको फैसला, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवसँगको भेटमा गरिएका प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा संशोधन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

 

 

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर ५, २०८० १४:५३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।