November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

शान्ति सम्झौता कायम राख्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आग्रह

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर ५, २०८० १४:५३
शान्ति सम्झौता कायम राख्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आग्रह
  • शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह
  • शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा अनुरोध 
  • संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्य पूरा

काठमाडौँ ।।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन गरी शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले यस्तो आग्रह गरेको हो । ‘आयोगको सिफारिसबमोजिम हालसम्म पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीउपर कारबाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरू पूरा नहुँदा द्वन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू समेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय

प्रदान गर्न ढिलाइ भएको कुरा स्वीकार गर्दै शीघ्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याई पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसअघि पटक पटक गरेको प्रतिबद्धतालाई आयोग स्मरण गराउँदछ । द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउनु पर्दछ भन्नेमा दृढ रहेको भन्दै आयोगले  यसअघि गरेका सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको फैसला, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवसँगको भेटमा गरिएका प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा संशोधन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

 

 

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर ५, २०८० १४:५३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्