November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

आजदेखि सहकारी दर्ता गर्न नपाइने

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर ८, २०८० १0:५३
आजदेखि सहकारी दर्ता गर्न नपाइने
  • कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक
  • सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुनसक्ने जोखिम बढ्दै
  • अर्को व्यवस्था नभएसम्म सहकारी सस्थाको दर्तामा रोक 

काठमाडौं ।।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाएको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी सस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा सरकारले रोक लगाएको हो ।

“पछिल्लो समय  ठूलठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुँदै गई सहकारी संस्थाका सदस्य तथा वचतकर्ताहरूरुको वचत फिर्ता हुन नसकी सहकारी संस्थाहरूमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुन गएको छ,” मन्त्रालयले भनेको छ, “यसबाट समग्र सहकारी क्षेत्रका अतिरिक्त सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुनसक्ने जोखिम बढ्दै गएकाले यस क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म सहकारी सस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको छ ।”

 

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर ८, २०८० १0:५३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्