May 18, 2024 | शनिबार, जेष्ठ ५, २०८१
सुचनाहरु
कस्तो रहला आजको मौसम ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले विस्तार गरे मन्त्रिपरिषद ऋण लिएर तिर्दैन भन्न मिल्दैन, केही व्यक्तिहरूले गलत अभियान चलाइरहेका छन्: मन्त्री चौधरी केपी ओली प्रतिनिधि सभा विघटनको लाइनमा हुनुहुन्छ : ज्ञानेन्द्र शाही तीन जिल्लाका सीडीओ फेरिए छोराको हत्या गर्ने आमा पक्राउ खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको अभियोगमा १० जना पक्राउ कांग्रेसले संसदमा असभ्य व्यवहार गर्यो- ओली प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई छलफलका लागि बोलाए राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको अवरोध, आइतबारसम्म बैठक स्थगित सहकारी प्रकरणमा विपक्षी दलहरु एकजुट ; संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिनिसभा बैठक २ बजेसम्मको लागि स्थगित् देउवाले बोलाएको बैठकमा राप्रपा, जसपा नेपाल र लोसपाका नेताहरु सहभागी भिजिट भिषामा युएई हुँदै कुवेत पठाएर बन्धक बनाइएकी महिलाको डिएसपी पन्थीले गरे ६ दिनमै उद्धार नेपालले टी-२० विश्वकप अघि क्यानडा र अमेरिकासँग अभ्यास खेल खेल्ने कांग्रेसले भन्याे- संसदीय छानबिन समिति गठनको मागबाट पछि हट्दैनाैँ सुनको मूल्य घट्यो प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, गृहमन्त्री लामिछाने राेष्टममा जाने कार्यसूची हटाइयाे

१६० घर भत्काउन अदालतको आदेश कुर्दै महानगर

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, मंसिर १७, २०८० १३:३१
१६० घर भत्काउन अदालतको आदेश कुर्दै महानगर
  •  पोखराको फिर्केखोलाको वास्तविक अवस्था 
  • १६० संरचना खोलाघरमै बनेको पाइयो  
  • ९७ संरचना अस्थायी, ३५ वटा स्थायी र २८ वटा सरकारी 

पोखरा ।।

मानवीय अतिक्रमणको तीव्र चपेटामा परेको पोखराको फिर्केखोलाको वास्तविक ‘खोलाघर’ पत्ता लगाउन खटिएका प्राविधिकले २ महिना लगाएर असोज ६ गते महानगरलाई प्रतिवेदन बुझाए । प्राविधिक वासुदेव पौडेलको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार १६० संरचना खोलाघरमै बनेको खुलेको थियो । त्यसमध्ये ९७ संरचना अस्थायी, ३५ वटा स्थायी र २८ वटा विभिन्न सरकारीसहितका संघसंस्थाले बनाएको पाइएको थियो ।

प्राविधिक टोलीले प्रतिवेदन बुझाएपछि महानगरले कात्तिक १० गते एक सूचना निकालेर ३५ दिनभित्र खोलाघर मिचेर बनेका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो । सूचनामा तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाए महानगरले आफैं हटाइदिने र त्यसवापतको खर्च संरचना धनीले नै व्यहोर्नुपर्ने बताइएको थियो ।

उक्त समयावधि मंसिर १४ गते नै सकिइसकेको छ । तर, कात्तिक २४ गते नै उच्च अदालत पोखराले फिर्के खोलाघर मिचेर बनेका संरचना तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि महानगरपालिका रोकिएको छ । महानगरले ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि फिर्के खोलाको संरचनामाथि बनेको फिर्के तमु समाज समेतले रिट दायर गरेका थिए ।

खोलाघर मिचेर बनेका संरचना हटाउन नपाएपछि महानगरले शनिबार सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षसँग सुझाव लिएको थियो । कार्यक्रममा महानगर मेयर धनराज आचार्यले प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनमा खोलाको वास्तविक आकारमा कसैको पनि बाहिर चर्चा चलेजस्तो जग्गाधनी पूर्जा नभएको प्रष्टिकरण दिए । ‘खोलाको मापदण्डभन्दा पनि अहिले हामीले खोलाको वास्तविक खोलाघर पत्ता लगाउन खोजेका हौं । त्यसमा कसैको पनि लालपूर्जा छैन,’ मेयर आचार्यले भने, ‘तर, हामी सम्मानित अदालतको आदेशलाई मान्छौं ।’

अदालतबाट रोक नलगाइएको भए शनिबारबाटै फिर्केको खोलाघर खाली गर्न महानगर ‘एक्सन’मा जाने गरी तयारी भइसकेको मेयर आचार्यको भनाइ छ । ‘हामी त आजै (शनिबार)देखि एक्सनमा जाने तयारी गरिरहेका थियौं । तर, अब अदालतको आदेश पर्खिनैपर्‍यो, हामी पर्खिंदैछौं’, उनले भने ।

पोखराको अँधेरीकुनादेखि सुरु हुने फिर्केखोला फेवातालमा गएर मिसिन्छ । पोखराको मध्यभाग भएर बग्ने ८ किलोमिटर लामो र ४० मिटरसम्म फैलिएको फिर्केखोला मानवीय चपेटामा पर्दा अहिले साँघुरिएकोमात्रै छैन कतैकतै ‘गायब’ नै भएको छ ।

फिर्केखोला किनारका सम्बन्धित वडाध्यक्षहरु पनि लामो समयदेखि मापदण्डमै अल्झिराखेकाले अब छिट्टै पार लगाउनुपर्ने धारणा राखे । महानगरले पछिल्लो समय तयार पारेको प्राविधिक प्रतिवेदनप्रति आफूहरु सकारात्मक रहेकाले त्यसलाई लागू गर्न आफूहरु तयार रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

साउन ३ गतेदेखि फिर्केखोलाको अन्तिमविन्दु गाईघाट (फेवाताल, ड्यामसाइड) देखि खोलाको वास्तविक बाटो खोज्न थालिएको थियो । खोलाको वास्तविक आकारका लागि २०३२ सालको नक्सालाई आधार मानिएको थियो । उक्त मापदण्डअनुसार पटकपटक सीमांकन, नक्सांकन अध्ययन, प्रतिवेदन तयार भए पनि लागू हुन सकेको छैन । फिर्केखोला अतिक्रमण गरेर बनेका संरचना हटाइसकेपछि फिर्केखोलाको सौन्दर्यीकरण गर्ने योजना महानगरको छ ।

एसियाली विकास बैंकको पोखरामा दिगो पर्यटनका लागि ७ अर्ब रुपैयाँको योजना सुरु भइसकेको र त्यसैअन्तर्गत फिर्केखोला सौन्दर्यकरण समावेश गरिने महानगरको भनाइ छ । पोखरा महानगरका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसी नेतृत्वमा ०७५ पुस ६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले फिर्केसहित बुलौंदी र बगादी खोलाको मापदण्ड १० मिटर तोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमै नआई हालको कार्यपालिकाले मापदण्ड ५ मिटर बनाउने तयारी गरेको छ ।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, मंसिर १७, २०८० १३:३१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।