काठमाडौं । सुन तस्करीको छानबिन र कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न बनाइएको सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । नेपाललाई मुख्य ट्रान्जिट बनाएर विभिन्न मुलुकमा अवैध सुन कारोबार गर्ने तस्करीको छानबिन लक्षित उक्त आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन दिइएको ३ महिनाको समयमा दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ ।
यस बिचमा आयोगले सोचेअनुसार काम गर्न नसक्दा समयमै प्रतिवेदन बुझाउने कुरामा आयोगका पदाधिकारीहरू नै अलमलमा परेका हुन् ।
गत साउन २ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको ६१ किलो ७ सय ग्राम र गत वर्ष विद्युतीय चुरोट (भेप)मा राखेर ल्याएको ९ किलो सुन तस्करीका सन्दर्भमा सडकदेखि सदनसम्म तात्न थालेपछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा असोज १२ मा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार बनेको उक्त आयोगमा आचार्य नेतृत्वमा पूर्व सहसचिवहरू किशोरजंग कार्की, प्रेमराज जोशी र पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा सदस्य रहनुभएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराम आचार्यले अनुन्धानका कामहरू धमाधम भइरहे पनि तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन बुझाउन सकिनेमा भने शंका उत्पन्न भएको बताए ।
दशैं, तिहारलगायतका कारण सरकारले दिएको ३ महिनाको अवधिमा प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने स्वीकार गर्दै उनले भने – ‘हामीले अहिलेसम्म चारवटा सुरक्षा निकाहरूसँग छलफल ग¥यौं, यससम्बन्धी विज्ञसहित राजस्व अनुसधान आयोगलगायतका २२ जना व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेका छौं । अहिले विद्युतीय चुरोट ९भेप०मा लुकाएर सुन तस्करी गर्ने १५ जनासँग बयान लिइरहेका छौं ।’
उनले भेप प्रकरणमा प्रतिवादी रहेकाहरूको बयान लिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय र तातोपानी भन्सार कार्यालयमा समेत आवश्यक अनुसन्धान गरिएको बताए । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
