April 5, 2025 | शनिबार, चैत्र २३, २०८१
सुचनाहरु
यति एयरलाइन्सको जहाजबाट भैरहवा पठाइयो रबिलाई, अब के हुन्छ?  अदालतको आदेशपछी प्रहरी समक्ष गिरफ्तारी दिँदै रवि लामिछाने जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गयो ५.२ म्याग्निच्यूडको भूकम्प सरकारले कर्मचारीलाई हतोत्साहित र अपमानित गराउने काम गर्यो: कुलमान घिसिङ  रातको २ बजे नै युवाहरु किन भेला भए सडकमा? ३५ मिनेटको भेटमा भारतिय  प्रधानमन्त्रीसँग के कुरा भयो  प्रधानमन्त्री  ओलीको?  झापामा भेटियो दुर्गा प्रसाईं चढेको गाडी, कहाँ छन् दुर्गा प्रसाईं?  यीनै हुन् ४ वर्षीया बालिका अपहरण गरी लैजाने व्यक्ति वायु प्रदुषणले बिगार्दैछ आँखा, यसरी बचाउनुहोस् आँखालाई मोरङमा कुकुरको टोकाइबाट ६० एक वृद्धको गयो ज्यान  कुलमानको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश  काठमाडौ महानगरका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कार्यकक्षमा पुर्याएरै छाडे  नाच्दै गाउँदै शिक्षकहरुले गरे बेग्लै बिरोध प्रर्दशन सगरमाथा आधार शिविरमा काम गर्ने श्रमिकको गयो ज्यान   प्रधानमन्त्री ओलीले र भारतीय समकक्षी मोदीलाई थाइल्याण्डमा भेट्दै खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १५ देखि ४० रुपैयाँसम्म बढ्यो   २५ करोडका मालिकको पहिचान   जडिबुटिमा राजावादी प्रदर्शनकारीको आगजनीले २८ करोडभन्दा बढीको क्षति शिक्षकहरु फेरी उत्रिए राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा तिनकुने प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउने सुरेश र सबिनको परीवारलाई  सरकारले १०–१० लाख दिने

टिकटकको रिट न्यायाधीशद्वय माथेमा र शर्माले हेर्ने

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर १९, २०८० १२:३८
टिकटकको रिट न्यायाधीशद्वय माथेमा र शर्माले हेर्ने
  • टिकटकको रिट सुष्मलता माथेमा र विनोद शर्माको इजलासमा
  • १४ वटै रिटलाई लगाउमा राखिएकाले एकसाथ सुनुवाइ गरिने
  • टिकटकविरुद्धका रिट २६औँ नम्बरमा परे

काठमाडौं ।।

टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्धका रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा र विनोद शर्माको इजलासमा परेको छ । यही मंसिर ५ गते न्यायाधीश शर्माको इजलासले सो रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । मंसिर १५ गतेभित्र लिखित जवाफ माग्दै पूर्ण सुनुवाइका निम्ति आजलाई तोकिएको थियो । टिकट प्रतिबन्धविरुद्धका १४ वटै रिटलाई लगाउमा राखिएकाले एकसाथ सुनुवाइ गरिनेछ ।

माथेमा र शर्माको संयुक्त इजलासमा टिकटकविरुद्धका रिट २६औँ नम्बरमा परेका छन् । नियमन गर्न नसकेर प्रतिबन्ध लगाइएको र यो दीर्घकाललाई नभएर तत्कालका निम्ति मात्र भएको सरकारका तर्फबाट पेस गरिएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश नभएपछि टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध कायमै छ । गएको कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको दाबी गर्दै मंसिर १ र ४ गते गरी १४ रिट दर्ता गरिएको थियो ।

 

 

 

 

 

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर १९, २०८० १२:३८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट