May 15, 2024 | बुधबार, जेष्ठ २, २०८१
सुचनाहरु
नीति तथा कार्यक्रमः बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीका समस्या समाधान गरिने सर्वोच्च अदालतमा अब अनलाइनबाटै रिट दर्ता गर्न सकिने नेप्से २८.६२ अंकले बढ्यो कोशी प्रदेश सांसद निर्मला लिम्बू अशोक राई नेतृत्वकाे जसपामा अमेरिका र क्यानडाकाे प्रलाेभन देखाएर ५ कराेड ठगी ; तीनजना पक्राउ टर्कीको राष्ट्रसंघ मिसन कार्यालयमा जागिर लगाउने प्रलोभनमा १२४ जनालाई ठगी ; एक प्रक्राउ २ अर्ब १ करोडको अवैध कारोबार, प्रहरीद्वारा सार्वजनिक कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले आज विश्वासको मत लिँदै वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा चार जनालाई पक्राउ करका दर हेरफेरमा मनोमानी गर्दिन: अर्थमन्त्री पुन सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै राजधानीको सडकमा व्हिलचियर आन्दोलन सभामुखले बोलाएको बैठक निष्कर्षविहीन, कांग्रेसकाे अडान कायमै भारतीय सुपरस्टार अभिनेता अल्लु अर्जुन विवादमा ; अर्जुनविरुद्ध प्रहरीले दायर गर्यो मुद्धा सुरक्षण मुद्रणमा ४० करोड बढी भ्रष्टाचार, विकल पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा क्यानडामा आगलागी : हजारौँ मानिस घर छाडेर भागे नेप्से सूचक ८ अंकले बढ्यो वर्षासँगै काठमाडौंको प्रदूषण कम हुँदै कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले सोमबार विश्वासको मत लिने विदेश पढ्नेले लगे ९ महिनामा झन्डै १ खर्ब राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री दाहालबीच भेटवार्ता

जटिल परिस्थितिमा रहेका ऋणीलाई कारवाही नगर्ने

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर २२, २०८० ११:४२
जटिल परिस्थितिमा रहेका ऋणीलाई कारवाही नगर्ने
  • शिथिलताका कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई सहजीकरण गर्ने
  • कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने 
  • कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने

 काठमाडौं ।।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक शिथिलताका कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई सहजीकरण गर्ने भएको छ । शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा  सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई सहजीकरण गर्ने बताएको हो ।

‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने छ,’ मौद्रिक नीति समीक्षामा उल्लेख छ ।

यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको दश प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनरसंरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सम्पर्कमा रहेका लघुवित्त ऋणीलाई पनि केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गर्ने भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुले सहजीकरण गर्ने बताएको छ । यस्तो कर्जा पुनरसंरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरुको कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

 

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर २२, २०८० ११:४२

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट