संसद्मा सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधित्व फितलो : आयोग
साझा परिवेश
आइतवार, मंसिर २४, २०८० १३:१८
समावेशी अवधारणा कार्यान्वयन फितलो रहेको निष्कर्ष
प्रतिनिधिसभा सदस्यमा ६१ क्षेत्रमा महिला उमेदवारी नै दर्ता हुन सकेन
समानुपातिक अवधारणा कार्यान्वयन फितलो
काठमाडौं ।।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपालमा समानुपातिक समावेशी अवधारणा कार्यान्वयन फितलो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । समानुपातिक समावेशी अवधारणा कार्यान्वयन फितलो हुँदा संविधान र प्रचलित कानुनले परिकल्पना गरेअनुसारको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा हुन सकेको समेत आयोगले जनाएको छ ।
“नेपालको संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । राज्यको शासन प्रणालीमा लिंग, वर्ग, जाति, क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहनुपर्ने व्यवस्था छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको उमेदवारी र निर्वाचित परिणाम हेर्दा अझै पनि संविधान र प्रचलित कानुनहरूले परिकल्पना गरेअनुसारको प्रतिनिधित्व हुन सकेको देखिँदैन,” आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो २३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको उमेदवारको सूची हेर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा ६१ क्षेत्रमा महिला उमेदवारी नै दर्ता हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । संघीय निर्वाचनका निम्ति देशभरबाट कुल दुई हजार ५०२ जनाको उमेदवारी परेकामा पुरुषको संख्या दुई हजार २६९ र महिलाको संख्या २३३ रहेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा विजयी उमेदवारमध्ये महिलाको संख्या ४.८४ प्रतिशत र पुरुषको ९५.१६ प्रतिशत छ । प्रदेशसभा सदस्यका निम्ति कुल तीन हजार ४३६ जनाको उमेदवारी परेकामा तीन हजार १३९ पुरुष, महिला २९६ र अन्य एकजना थिए ।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत कोसी प्रदेशमा कुल विजयी उमेदवारमध्ये महिला ६.५१ प्रतिशत र पुरुष ९३.४९, मधेस प्रदेशमा महिला ७.८१ र पुरुष ९२.१९, वाग्मती प्रदेशमा महिला ७.५७ र पुरुष ९२.४२ प्रतिशत विजयी भएका थिए । यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा महिला २.७७ प्रतिशत र पुरुष ९७.२२, लुम्बिनी प्रदेशमा महिला १.९२ र पुरुष ९८.०७, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शतप्रतिशत पुरुष मात्र विजयी भएका थिए ।
“यसरी हेर्दा, पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको मत परिणामको संख्या तुलना गर्दा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा दुवैमा महिला उमेदवारहरू निकै कम मात्र विजयी भएको पाइन्छ । पिछडिएका वर्गको समेत सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हुन सकेको देखिँदैन,” आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गतको उमेदवारीलाई हेर्दा वाग्मती प्रदेशमा थारुको जनसंख्या १.६६ प्रतिशत रहेकामा उमेदवारी न्यून छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा १५.१८ र १७.२१ प्रतिशत थारुको जनसंख्या रहेकामा क्रमशः ७.२७ र ७.७७ प्रतिशत उमेदवारी दिएको देखिन्छ ।
“दलितको भने सातै प्रदेशमा जनसंख्याको तुलनामा निकै कम संख्यामा उमेदवारी परेको पाइएको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आधाभन्दा बढीको संख्यामा रहेका महिला ३३ प्रतिशतमा र १४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका दलित समुदायबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षमा मात्र एक-एकजना निर्वाचित भएका छन् ।“ठूलो संख्यामा रहेका अन्य समुदायको प्रतिनिधि एक अंकमै सीमित रहनु तथा दर्जनौँ अल्पसंख्यक समुदाय र १० जातिका लोपोन्मुख समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य हुनुले समानुपातिक अवधारणा कार्यान्वयन फितलो देखिन्छ,” आयोगले भनेको छ ।
