“रुख काट्ने र वनजंगल फँडानी गर्ने अधिकार कसले र किन दियो ?
पोखरा ।।
मनाङ ‘ख’बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले एसियाकै ठूलो दाबी गरिएको एग्रो मनाङ प्रालिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन् । अवैध तरिकाले जग्गा हडपेर फार्म सञ्चालन गरेको, वन फँडानी गरेको लगायत विषयमा आफूले थाहा पाएपछि अख्तियारमा उजुरी दिएको उनले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएका हुन् । सो फार्म पूर्वसांसद तथा नेकपा (एमाले)का नेता पाल्देन छोपाङ गुरुङको हो ।
फार्म मनाङेको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । स्थानीयले गाउँमा विद्युत्को समस्या सुनाएको र एग्रो मनाङका कर्मचारीले विद्युत् पोल गाड्न नदिएपछि आफू त्यहाँ पुगेको उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । “स्थानीयसँग भेटका क्रममा उपस्थित सबै सहभागीको एउटै गुनासो थियो– माननीयज्यू, गाउँमा बिजुलीको ठूलो समस्या छ, एग्रो मनाङका सञ्चालकहरूले बिजुलीको पोल गाड्न नदिएको हुनाले त्यसको समाधान खोजिदिनुपर्यो, एकपटक निर्वाचन क्षेत्र जाऊँ भनेपछि म त्यहाँसम्म पुगेँ,” उनले भने ।
त्यहाँ पुगेर निरीक्षण गर्दा सिंगो वन फँडानी भएको, अवैध तरिकाले रुखहरू काटिएको र काठहरू अव्यवस्थित रूपले राखिएको पाएको उनले बताए । “रुख काट्ने र वनजंगल फँडानी गर्ने अधिकार कसले र किन दियो ? जनताहरू आक्रोशित थिए । म सरोकारवाला निकायहरूसँग बुझ्नतर्फ लागेँ,” उनले थपे, “तर, कसैले पनि अख्तियारी नदिएको र एग्रो मनाङ प्रालिले अवैध रूपले लुकीछिपी आफूखुसी रुखहरू काटिरहेको बुझ्नमा आयो ।”
गैरकानुनी काम भइरहेको देखेपछि आफू कानुनी बाटोबाट त्यसलाई रोक्नतर्फ लागेको उनले बताए । यसबारेमा थप बुझ्दा एग्रो मनाङको जग्गा नै विवादित रहेको पाएको उनको भनाइ छ ।
“जुन जग्गामा उक्त कम्पनी सञ्चालनमा छ, त्यो जग्गा नै विवादित थियो । तत्कालीन समयमा पिसाङ, घ्यारु, ङावल, भ्राका, टंकी, खाङसार समेत सात गाविसका नाममा जिल्ला मालपोत कार्यालय मनाङमा दर्ता भई उक्त जग्गा हाल मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्छ । त्यस जग्गालाई सार्वजनिक भन्ने कि व्यक्तिगत भन्ने स्वयं मालपोत कार्यालय पनि अन्योलमा छ । व्यक्तिगत भनौँ भने गाविसहरूको नामको स्वामित्व छ, सार्वजनिक भनौँ भने जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिएको छ । अब कुरा आउँछ यस्तो जग्गाको स्वामित्व हाल कोसँग छ ?,” उनले प्रश्न गरे ।
उक्त जग्गाका बारेमा मालपोत कार्यालय समेत अनिर्णीत रहेको उनको जिकिर छ ।
उनले भने, “स्वामित्व नै कसको भन्ने नखुलेको अवस्थामा त्यहाँ एग्रो मनाङ प्रालिले व्यवसाय सञ्चालन के आधारले गरिरहेको छ ? सुरुमा ती सात गाउँका मान्छेहरूले सहीछाप गरी काठमाडौं, स्वयम्भूमा मनाङबाट आएर बसोबास गरिरहेका मनाङेहरू मिलेर गठन गरेको मनाङ सेवा समितिलाई उक्त जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । तर, यो नै अवैधानिक छ । जो जसले सहीछाप गरेका छन्, उनीहरू अख्तियारप्राप्त व्यक्ति नै होइनन् । न त उनीहरू जनप्रतिनिधि हुन् न त तत्कालीन गाविसका आधिकारिक प्रतिनिधि हुन् । न त तालुकदार अड्डाकाका जिम्मेवार कर्मचारी नै हुन् । यस्तोमा उनीहरूले समग्र गाउँको नै प्रतिनिधित्व कसरी गर्न सक्छन् ?”
यसबारेमा प्रश्न गर्दा ‘प्रयोजन नै नखुलाई खाली कागजमा सही गराइएको’ भनेर एक स्थानीयले आफूलाई भनेको मनाङेको भनाइ छ । सोझासाझा गाउँलेलाई झुक्याएर किर्ते कागज गराउनु अर्को बेइमानी भएको उनले बताए । मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबसँग सम्झौता गरेर एग्रो मनाङले अवैध तरिकाले जग्गा लिजमा लिएको उनको आरोप छ । सोही फार्मले राज्य संयन्त्रबाट करोडौँ अनुदान, सहुलियत ऋण लिएको हुँदा अनुदानदाता निकायबाट पनि गम्भीर त्रुटि भएको उनको ठहर छ ।
“एसियाकै ठूलो फर्म भनेर चर्चा चलाएकै भरमा पहुँचका आधारमा अनुदान बाँड्नुले पनि अनुदानदाताप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । एग्रो मनाङ प्रालिले ७३४ रोपनी जग्गाको अवैधानिक अनुमति लिई ८२५ भन्दा बढी रोपनी जग्गा भोगचलन गर्दै आएको पनि खुलेको छ,” उनको दाबी छ । विज्ञप्तिमा उनले करिब ३८ रोपनी जग्गामा रुखहरू फँडानी गरिएको, पिसाङमै रहेको जनकल्याण प्राविको जग्गामा मदिरा कारखाना पनि खोलिएको आरोप लगाएका छन् ।
“विद्यालयको करिब १० रोपनी र छेउछाउको करिब २८ रोपनी गरी अन्दाजी ३८ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा रहेका रुखहरू काटिएका छन् । यी सबै कुरा थाहा पाउँदा पनि मौन बस्नु मलाई जनप्रतिनिधिको हैसियतले उचित लागेन र यस सम्बन्धमा कानुनी उपचारमा जाने निधो गरेँ,” उनले भने ।
