May 18, 2024 | शनिबार, जेष्ठ ५, २०८१
सुचनाहरु
कस्तो रहला आजको मौसम ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले विस्तार गरे मन्त्रिपरिषद ऋण लिएर तिर्दैन भन्न मिल्दैन, केही व्यक्तिहरूले गलत अभियान चलाइरहेका छन्: मन्त्री चौधरी केपी ओली प्रतिनिधि सभा विघटनको लाइनमा हुनुहुन्छ : ज्ञानेन्द्र शाही तीन जिल्लाका सीडीओ फेरिए छोराको हत्या गर्ने आमा पक्राउ खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको अभियोगमा १० जना पक्राउ कांग्रेसले संसदमा असभ्य व्यवहार गर्यो- ओली प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई छलफलका लागि बोलाए राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको अवरोध, आइतबारसम्म बैठक स्थगित सहकारी प्रकरणमा विपक्षी दलहरु एकजुट ; संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिनिसभा बैठक २ बजेसम्मको लागि स्थगित् देउवाले बोलाएको बैठकमा राप्रपा, जसपा नेपाल र लोसपाका नेताहरु सहभागी भिजिट भिषामा युएई हुँदै कुवेत पठाएर बन्धक बनाइएकी महिलाको डिएसपी पन्थीले गरे ६ दिनमै उद्धार नेपालले टी-२० विश्वकप अघि क्यानडा र अमेरिकासँग अभ्यास खेल खेल्ने कांग्रेसले भन्याे- संसदीय छानबिन समिति गठनको मागबाट पछि हट्दैनाैँ सुनको मूल्य घट्यो प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, गृहमन्त्री लामिछाने राेष्टममा जाने कार्यसूची हटाइयाे

रवि लामिछानेले भने– सेनाको रिपोर्ट हेर्दा फास्ट ट्र्याक होइन कछुवा ट्र्याक पो देखियो

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, पुस ४, २०८० १४:0२
रवि लामिछानेले भने– सेनाको रिपोर्ट हेर्दा फास्ट ट्र्याक होइन कछुवा ट्र्याक पो देखियो

काठमाडौँ । सांसद रवि लामिछानेले फास्ट ट्र्याक निर्माणको गति कछुवा ट्र्याकमा अघि बढेको बताएका छन् । बुधवार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद लामिछानेले नेपाली सेनाले पेश गरेको रिपोर्टप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सो कुरा बताएका हुन् ।

सांसद लामिछानेले भने, ‘राज्यले सोचेको सेनाको परिकल्पना र भूमिकाबारे हामी गम्भीर छौँ। तर ठेक्कापट्टाबारे निर्मम भएर छलफल गर्नुपर्छ। अहिले सेनाले पेश गरेको रिपोर्ट हेर्दा फास्ट ट्र्याक होइन चिप्ले किरा ट्र्याक वा कछुवा ट्याक भन्नुपर्छ।’

उनले फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्दा प्राचीन सहर खोकना मास्न नहुनेमा समेत जोड दिए । लामिछानेले भने, ‘परामर्श खर्च एक अर्ब खर्च भएको रहेछ । खोकना उपत्यकाको प्राचीन सहर हो मास्नु हुँदैन भन्ने हो। अर्को विकल्प खोज्नि पाे हो कि।’

उनले सेनाको आफ्नै क्षमता २२ किलोमिटर सडक मात्रै खोल्ने देखिएको बताउँदै बाँकी अरु कम्पनीलाई दिएको पाइएको बताए ।

‘यसरी हेर्दा मूल ठेकेदार सेना र अन्य कम्पनी उपठेकेदार भएको देखियो’ उनले भने । उनले सेनाको रिपोर्ट हेर्दा ट्रान्सफर्मर जडानमा प्राधिकरणलाई १८ करोड तिरेको देखिएको तर महालेखाले यो खर्च सम्बन्धितलाई नै तिराउने भनेको बताए ।

सांसद लामिछानेले सेनाकोलाई विवादमा ल्याउन भने नहुने बताए । उनले सेनाको काम कारबाहीको छानबिनमा अन्य निकायको हात नहुने भएकोले बढी आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने बताए ।

उनले भने– ‘तर आर्थिक चलखेल गर्न सजिलो हुन्छ भनेर यस्ता ठुला आयोजना सेनालै दिइएको हो ? सेनामा हुने अनियमितता सैनिक ऐनअनुसार हुने रहेछ। तर अख्तियार, सतर्कता केन्द्रले हेर्न नपाउने रहेछ। सेना आफैले भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने भएपछि ठुला भ्रष्टाचारको ढाकछोप भएको हो कि ?’

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, पुस ४, २०८० १४:0२

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।