अब गाउँपालिकाहरूले ‘लेटरहेड’ मा स्थानीय सरकार लेखेर देखाउने

• गाउँपालिकाहरूले आफ्नो लेटरप्याडमा स्थानीय सरकार लेख्ने
• संविधानले नै सरकार उल्लेख गरेको हुँदा लेटरहेडमा पनि स्थानिय प्रयोग गर्ने 
• स्थानीय सरकार लेख्न सबै गाउँपालिकालाई आह्वान

पोखरा ।।

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय लेख्दै आइरहेका गाउँपालिकाहरूले आफ्नो लेटरप्याडमा स्थानीय सरकार लेख्ने भएका छन् । गाउँपालिकाहरूको छाता संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पाँचौँ बैठकमार्फत् वित्तीय अधिकार माग गर्नेदेखि लिएर लेटरहेडमा सरकार लेख्ने निर्णयसहित ११ बुँदे माछापुच्छ्रे घोषणापत्र जारी गरेको हो । आइतबार कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका-८, ल्वाङमा महासंघको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले नेपालको संविधानले नै सरकार उल्लेख गरेको हुँदा लेटरहेड प्रयोगमा स्थानीय सरकार लेख्न सबै गाउँपालिकालाई आह्वान समेत गरेको छ ।

“नेपालको संविधान र संघीय कानुन (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४) ले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू स्थानीय सरकार हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको सन्दर्भमा गाउँपालिकाहरूको बोर्ड तथा लेटरहेड प्रयोगमा स्थानीय सरकार नै उल्लेख गर्न, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय र गाउँसभाको सचिवालयको बेग्ला–बेग्लै बोर्ड, लेटरहेड, छापको प्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न सबै गाउँपालिकाहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछौँ,” महासंघकी अध्यक्ष तथा नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिका प्रमुख लक्ष्मीदेवी पाण्डेले भनिन् ।

यसका लागि नीतिगत व्यवस्थाको सहजीकरण महासंघले नै गर्ने उनले जानकारी दिइन् । घोषणापत्रमा गत असार १६ गते पोखरामा भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ । तीनै तहका सरकार सहभागी हुने यो परिषद्को पहिलो बैठक नै गत असारमा बसेको थियो । उक्त बैठकका निर्णयहरू ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनिएतापनि संघीय सरकारले त्यसतर्फ पहल नै गरेको छैन ।

यस्तै, शिक्षकहरूले निकै विरोध गरेको शिक्षासम्बन्धी विधेयक परिमार्जन गर्दा स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श गर्न आग्रह गरिएको छ ।“संघीय संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधयेकमा तहगत सरकारका एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नहुने गरी पारित गर्न व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकोले स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श गरेर मात्र संसद्मा पेस गर्न सम्बन्धित संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ,” घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

• संसद विघटन